प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका अवसरमा दुवै सरकार दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान गर्न सहमत भएको छ ।
दुवै देशका सरकार प्रमुखबीचको छलफलपछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल– भारतको बहुपक्षीय सहकार्य, निकट र सौहाद्र सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान गर्न लागिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएकामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् भने नेपालबाट भारत भ्रमणका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई न्यानो आतिथ्यता दिएकाप्रति प्रधानमन्त्री दाहालले आभार प्रकट गरेका थिए।
दुई देश र जनताबीचको सम्बन्ध परापूर्वदेखि नै गहिरो तथा अतुलनीय मित्रताको जगमा संस्कृति तथा सभ्यतामा रहेको उल्लेख गर्दै जारी विज्ञप्तिमा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन विद्यमान संरचनालाई महत्वका साथ अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्री दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझै गहिरो बनाएर दुई देशबीचका जनताको हितमा प्रयोग गर्न सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुबीच दुई देशका निकायलाई नियमित तवरले निर्देशन दिएर विगतका निर्णयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति गरेका छन्।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीले उपक्षेत्रीय सहकार्यका लागि सहमति जनाउँदै दुवै सरकारले यसको अनुसन्धान गर्ने र विशेषगरी व्यापार, पारवहन, कनेक्टिभिटी र ऊर्जाका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । उनीहरु सार्क र बिमेस्टेक परिधिमा रहेका र क्षेत्रीय सहकार्यलाई महत्वकासाथ अगाडि बढाउने विषयमा सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उनीहरु दुई देशबीचको प्रबुद्ध समूहको बैठक सन् २०१६ मै गर्ने र त्यस समूहले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धका विषयमा स्वतन्त्र तवरले बहुपक्षीय सम्बन्धको विकास गर्न थप सहयोग गर्न सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत साल गएको विनाशकारी भूकम्पका समयमा भारतले पु¥याएको एक बिलियन अमेरिकी डलर (रु एक खर्ब)सहयोगप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताले आभार व्यक्त गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा दुईपक्ष सहमत भएका परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्ने भूकम्पपछि दिने भनिएको रु तीन लाख अनुदानलाई थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।
संविधान जारी भएको गत वर्ष गणतान्त्रिक नेपालको ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त संविधानमा सबैको अपनत्व हुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजान सफल होस् भन्ने नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले कामना गर्दै जारी प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा गरेकोे छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समान धारणा राख्न तथा विकासोन्मुख देशका लागि एकहुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ ,सुरक्षा परिषद्मा नेपालले सहयोग गर्ने बताइएको छ ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच एकीकृत रुपमा संयुक्त चेकपोस्ट निर्माणको छिटो प्रक्रिया सुरु गर्ने, जसले जनता र वस्तुको आवागमनलाई सहज र छिटो हुने विश्वास लिइएको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
रक्सौल–वीरगन्ज र विराटनगर–जोगवनीमा एकीकृत संयुक्त चेकपोस्ट निर्माणलाई तीव्रता दिने तथा नेपालगन्ज र भैरहवा नाकाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी जयनगर–बिजलपुर–बर्दिवास र जोगवनी–विराटनगर नेपाल–भारत सीमा रेलमार्ग परियोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे दुवै प्रधानमन्त्रीले समीक्षा गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ ।
नेपालगन्ज–नेपालगन्जरोड, काँकडभिट्टा–नयाँ लपाइगुरी, भइरहवा–नउतन्वाबीच दुई देशको सीमा रेलमार्ग रेलमार्गको निर्माणको सुरुवात गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
मुजफपुर–ढल्केबर विद्युत् प्रसारण लाइनलाई पूर्ण क्षमतायुक्त रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिए।
डिसेम्बर २०१६ सम्म कटैया–कुसाहा र रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने र दुई देशबीचको विद्युत् बिस्तारलाई पूर्णता दिने, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दुई देशबीच विद्युत् जडानसम्बन्धी क्रस बोर्डर गुरुयोजना २०३५ र विद्युत् व्यापारको कार्ययोजना २०२५ को तयारीप्रति सन्तोष प्रकट गरेका छन्।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रमुख हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत परियोजनालाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाईपलाईन निर्माण सम्बन्धी गत अगस्ट २०१५मा भएको सम्झौताको स्वागत गर्दे निर्माण कार्य छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिईएको उल्लेख छ । रासस
हेर्नुहोस् विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
