संघीयतापछि पनि सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर) केन्द्रीय संरचनामै रहने भएका छन्। दुवै निकायलाई केन्द्रीय कमान्डमै राख्न गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा नवराज मैनालीले लेखेका छन।
यस विषयमा अध्ययन गर्न सशस्त्र प्रहरीले एआइजी प्रेम शाहीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले पनि सशस्त्र प्रहरीलाई केन्द्रीय कमान्डमै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाबसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणी (एआइजी)को कमान्ड रहने गरी सशस्त्र प्रहरीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको एआइजी शाहीले बताए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि केन्द्रीय संरचनामै राख्ने पक्षमा विभाग र गृह मन्त्रालयका अधिकारी छन्।
महानगरीय प्रहरीलाई केन्द्रीय प्रहरीअन्तर्गत राख्न सिफारिस
संघीयतामा महानगरीय प्रहरीलाई केन्द्रीय प्रहरी (नेपाल प्रहरी)अन्तर्गत नै राख्न सिफारिस गरिएको छ। कार्यदलले महानगरीय प्रहरीसहित आठ कार्यालयलाई केन्द्रमा राख्न सिफारिस गरेको हो। राजधानीको महानगरीय प्रहरी केन्द्रीय प्रहरीअन्तर्गत रहने र अन्य प्रदेशका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुने गरी अधिकारसहितको महानगरीय प्रहरी स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ। उपत्यकामा ०६३ मै महानगरीय प्रहरीको अवधारण लागू गरिए पनि अधिकार भने दिइएको छैन।
केन्द्रीयअन्तर्गत रहने ब्युरोहरू
महानगरीय प्रहरीसहित प्रहरी राष्ट्रिय तालिम प्रतिष्ठान, नेपाल प्रहरी अस्पताल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विशेष ब्युरो, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला र नेपाल प्रहरी उमावि विद्यालय केन्द्रीय प्रहरीमातहत राख्न सिफारिस गरिएको हो। इन्टरपोल शाखालाई समेत सिआइबीमा राखेर १० वटा पिलर बनाउन सुझाब दिइएको छ। तीन वा त्यसभन्दा धेरै जिल्ला कार्यक्षेत्र पर्ने गरी सिआइबीको फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विशेष ब्युरोमा ६ शाखा
विशेष ब्युरोअन्र्तगत ६ वटा शाखा रहनेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद शाखा, राष्ट्रिय आतंकवाद तथा अतिवाद शाखा, आर्थिक सूचना संकलन तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी अनुशासन शाखा, राजनीतिक अन्वेषण शाखा, सामाजिक शाखा र प्राविधिक सहयोग तथा प्रशासन शाखा विशेष ब्युरोमा रहनेछन्। यस्तै, प्रहरी महानिर्देशकको कार्यालयअन्र्तगत सुपरीवेक्षण तथा समन्वय विभाग, शान्तिसुरक्षा तथा प्रहरी कार्यविभाग, प्रहरी प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन विभाग र प्राविधिक सेवा निर्देशनालय गरी चार विभाग रहने गरी संरचना तय गरिएको छ।
सरुवा र बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने
इन्स्पेक्टरबाट डिएसपीमा २५ प्रतिशत तथा डिएसपीबाट एसपीमा २० प्रतिशत पदमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा बढुवा हुने प्रणाली राख्न सिफारिस गरिएको छ। क्षमतावान् प्रहरीलाई मात्र नेतृत्व तहमा लैजाने नीतिअनुसार यस्तो प्रावधान राखिएको हो। तल्लो तहमा ब्याच प्रणाली र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली अवलम्बन गर्न सुझाइएको छ।
प्रहरी महानिर्देशकको अवकाशको उमेर हद ६० तथा पदावधि तीन वर्षको कायम गरिएको छ। नायब महानिर्देशकको पदावधि तीन वर्ष र अवकाशको उमेरहद ५८ तथा प्रहरी सहायक महानिर्देशकको ६ वर्ष पदावधि र ५८ वर्ष उमेरहद राखिएको छ। प्रदेशको महानिरीक्षकको उमेरहद ५९ वर्ष तथा पदावधि तीन वर्ष राखिएको छ। यस्तै सेनामा सैनिक अदालतजस्तै प्रहरीमा पनि प्रहरी विशेष अदालत स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश प्रहरीको सुपरीवक्षेण नेपाल प्रहरीबाट
नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय प्रहरीको सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने प्रावधान सिफारिस गरिएको छ। प्रदेश प्रहरीबीच प्रणालीगत एकरूपता ल्याउन, तिनले प्रदान गर्ने सेवाको स्तरीयता परीक्षण गर्न र तोकिएको विषयमा निर्देशनसमेत गर्ने गरी नेपाल प्रहरीद्वारा प्रवेश गरी संगठनहरूको सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था संघीय कानुनद्वारा तोकिनेछ। प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश प्रहरी समन्वय समिति गठन हुने, संघीय सुरक्षा समिति विज्ञ समूह गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ।
क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालय बनाउन प्रस्ताव
गृहले केही विज्ञसमेत राखेर संघीयतामा सुरक्षा निकाय कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। त्यस क्रममा तत्कालका लागि क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रादेशिक कार्यालयमा रूपान्तरण गरी केन्द्रीय कार्यालय कमान्डबाटै सञ्चालन गरिने तय भएको छ। सुरक्षासम्बन्धी पुनर्संरचनाका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा एक उच्चस्तरीय कार्यदलले समेत यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ। प्रारम्भिक छलफलका क्रममा सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग केन्द्रीय संरचनामै रहने सुझाब आएको गृहप्रवक्ता यादव कोइरालाले बताए। नेपाल प्रहरीलाई भने केन्द्रमा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी रहने गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना अध्यक्षताको कार्यदलले गत महिना प्रतिवेदन दिएको हो।
