सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाबीच संविधान संशोधनसम्बन्धी चारवटा मुद्दामा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।
मोर्चाले राखेका ११ बुँदे मागमध्ये चारवटामा सहमतिको प्रयास भएको हो । मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरूसँग अनौपचारिक छलफलमा सहमतिको मस्यौदा तयार गर्ने प्रयास प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरिरहेको खबर आजको नयाँ पत्रकामा छापिएको छ।
सत्तारुढ दलबाट कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधिले मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरूसँगको छलफलमा संविधान संशोधनको विधेयक केही समयभित्रै सबै दलसँग सहमति गरी संसद्मा दर्ता गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले बुधबार मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरूसँग संविधान संशोधनबारे छलफलमा सो जानकारी गराएका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनका चारवटा विषयमा मोर्चा र गबठन्धनका नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार प्रचण्डले प्रदेशको सिमाना, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको बनोटको विषयमा सहमतिनजिक पुगेको बताएका थिए । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाका अनुसार प्रचण्डले प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्ने सहमति भइसको छ, तर आन्दोलनकारीले उठाएको जस्तो नहुने भएकाले बाँकी संघीय आयोगबाट टुंगो लगाउने बताएका थिए ।
संविधान संशोधनको मुद्दा भारतसँग जोडेर चर्चा गरिएकोप्रति प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाका नेताहरूसँगको छलफलमा गुनासो गरेका थिए । महासचिव झाका अनुसार भदौभित्र संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने आफ्नो भनाइलाई अरूहरूले भारत भ्रमणअगाडि भनी प्रचार गरेकोप्रति प्रधानमन्त्रीको दुखेसो व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी, छलफलका क्रममा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको कामप्रति मोर्चा र गठबन्धनका नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए । बैठकमा सहभागी नेता झाका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारबारे धेरैका कुरा नमिलेको, तर पुनर्संरचनाको सन्दर्भमा भने केही दिनभित्र दलहरूले एउटा खाका प्रस्तुत गर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले मोर्चालाई के भने ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन र मोर्चाका नेताहरूसँगको छलफलमा भाषा आयोग गठन भइसकेको र प्रदेशका कामकाजी भाषाबारे आयोगले प्रतिवेदन दिने बताएका छन् ।
मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले राखेको नागरिकतासम्बन्धी मागमा भने अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जान सकिने उनको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय सभा गठनमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको संख्या कम गर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशको संख्या निश्चित गर्ने र बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचित गर्ने पनि बताएका छन् ।
भदौभित्र संशोधन विधेयक दर्ता गराउन सरकारले चाहेको प्रचण्डले बताएका थिए । तर, समयको चापले गर्दा सहमति अन्तिम टुंगोमा नपुगेकाले विधेयक दर्ता हुन नसकेको प्रचण्डको भनाइ थियो । विधेयक दर्ता गरेर बन्धक बन्ने स्थिति आउन दिनुभन्दा केही दिन ढिला गरी सहमतिमा विधेयक दर्ता गर्नु उपयुक्त हुने उनले बताएका थिए ।
