वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले नवौं सत्याग्रहको घोषणा गरेपछि सरकारले उनका माग सम्बोधन गर्ने बचन दोहोर्याएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरोकारवालाहरुसँग बालुवाटारमा भएको छलफलमा केसीसँग आठौंपटक भएको चार बुँदे सम्झौता तत्काल अगाडि बढाउने बचन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहा, स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा तथा आठौंपटकको सत्याग्रह तोड्दा केसीको तर्फबाट सहजकर्ता बनेको टोलीका सदस्यहरू डा. केदारभक्त माथेमा, डा. रमेशचन्द्र अधिकारी, लीलामणि पौडेल र डा. नीलाम्बर आचार्यबीच छलफल भएको हो। छलफलमा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहाल र स्वास्थ्यमन्त्री थापाले चिकित्सा शिक्षा नीतिसम्बन्धि विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा यसैसाता अगाडि बढाउने बचन दिएका थिए।
‘डाक्टर केसीले विधेयकमा थप सुझाव राख्नुभएको थियो, त्यसलाई पनि उल्लेख गरेर संसदमा जतिसक्दो चाँडो पठाउने कुरा भएको छ,’ छलफलपछि डा. केदारभक्त माथेमाले सेतोपाटीसँग भने।
त्यसैगरी व्यवस्थापिका संसदबाट चिकित्सा शिक्षा नीति नआउञ्जेल कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रधानमन्त्रीले बचन दिएका छन्। मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सरकारी मेडिकल कलेजको रुपमा विकास गर्न थप गृहकार्य अगाडि बढाउने र त्रिवि शिक्षण कलेजमा डिन नियुक्ति छिट्टै गर्ने प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएका छन्।
‘केसीका जति पनि माग छन् त्यसमा सरकार गम्भीर छ,’ छलफलमा दाहाललाई उद्धृत गर्दै माथेमाले भने, ‘हामी सकेसम्म चाँडो उहाँका सबै माग सम्बोधन गर्न चाहिरहेका छौं।’
