वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपरिषद्को सदस्यका लागि रामप्रसाद सिटौलालाई सिफारिस गरेर पठाएको छ।
आइतबारको बार केन्द्रिय समितिको बैठकले सिटौलालाई सर्वसम्मतिले चयन गरि संसदीय सुनुवाईका लागि पठाएको महासचिव खम्बबहादुर खातीले सेतोपाटीलाई बताए।
सिटौला कांग्रेस निकट बरिष्ठ अधिवक्ता हुन्। उनलाई यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशीलकोइराला न्यायपरिषद् सदस्यका बनाएका थिए।
नयाँ संविधानले बहालवाला परिषद् सदस्यको बारेमा केही नबोलेपछि र संसदीय सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधान राखेपछि सिटौला र त्यतिबेलाको बारले पठाएका रामप्रसाद श्रेष्ठ पदबाट स्वत: हटेका थिए।
कोइरालाले आफु पदबाट हट्दै गर्दा सिटौलालाई परिषद् सदस्यमा सिफारिस गरि सुनुवाईका लागि संसदमा पठाएका थिए। तर त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले संसदीय सुनुवाई नहुँदै फिर्ता बोलाएका थिए। त्यसपछि यो विषय निकै विवादित बन्यो।परिषद् सदस्यका लागि पनि दलिय भागवण्डा लगाउन खोज्दा न्यायपरिषद् एकवर्ष यता अपूर्ण छ।
बारले सिटौलालाई सिफारिस गरेपनि प्रधानमन्त्रीले अझै कसैलाई सिफारिस् गरेका छैनन्।
अपूर्ण परिषद्ले गरेको भन्दै यसअघि सर्वोच्चअदालतका न्यायाधीश सिफारिस पनि विवादित बनेको थियो।
परिषद् पूर्ण नहुँदा बैठक पनि बस्न सकिरहेको छैन। परिषद्ले गर्नुपर्ने धेरै निर्णयहरु थाँती छन्। संवैधानिक इजलास बन्न सकेको छैन।
