प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा जानुअघि संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना करिब टरेको छ। दुई तिहाई समर्थन नपाएमा विधेयक ‘तुइने’ खतरा औंल्याउँदै दाहालको भारत भ्रमणअघि संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउने मनसाय नेताहरूले बनाएको खबर आजको कान्तिपुरमा छापिएको छ।
औपचारिक/अनौपचारिक छलफलमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि नै मधेसी मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न संशोधन विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेका थिए। ‘मोर्चाका नेताहरू सहमत हुनुभयो भने भारत भ्रमणअघि नै प्रस्ताव अघि बढ्न पनि सक्ला,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर उहाँहरूले नै एमालेले मान्दिएन भने के गर्ने भन्दै पछि हटेपछि सम्भावना कम देखिएको हो।’
प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको गठन र प्रादेशिक भाषालगायत विषयमा संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच साझा धारणा बनेको छ। तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला गठित एमालेसमेत संलग्न रहेको कार्यदलस्तरमा भएको छलफलका आधारमा कांग्रेस र माओवादीले साझा धारणा बनाएका हुन्। यही साझा धारणामा टेकेर दुई दल मधेसी मोर्चाको समर्थनमा संशोधनको मस्यौदा ल्याउने तयारीमा छन्।
शीर्ष तह र दोस्रो तहका नेताहरूबीच भएका छलफलका आधारमा कांग्रेस र माओवादी प्रमुख प्रतिपक्ष तयार नभए पनि संशोधनको विधेयक अघि बढाउने तयारीमा थिए। तर पछिल्ला छलफल र वार्तामा मधेसी मोर्चाका नेताहरू स्वयंले प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दलहरूको समर्थन नपाउँदा विधेयक ‘तुइने’ औंल्याउन थालेका छन्।
कांग्रेस र माओवादीले ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाड जिल्ला र भागलाई अलग्याएर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको मधेस प्रदेश बनाउने गरी संघीय प्रदेशको सीमांकन परिवर्तन प्रस्ताव गरेका छन्। उक्त प्रदेशमा रहेका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्व भाग, रोल्पा, प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा गाभिने गरी प्रस्ताव ल्याएका हुन्। सीमांकन परिवर्तनको यो प्रस्तावमा मोर्चाले सहमति जनाएको छैन। सीमांकनमा मधेसी मोर्चाले ल्याएका धेरै विकल्पमा छलफल भएका थिए।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरका अनुसार तीमध्ये पहिलो संविधानसभा विघटनअघिको १० प्रदेशको विकल्प, कांग्रेस–एमालेले अघि सारेको नवलपरासी–बर्दियाको क्षेत्र मिलाएर प्रदेश निर्माण जस्ता विकल्पबारे शुक्रबार पनि दाहाल, देउवा, ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच कुराकानी भयो। ‘समुदाय विशेषका लागि संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रका कुराकानी पनि विकल्पका रूपमै बैठकमा आएका छन्,’ ठाकुरले भने, ‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि प्रस्ताव सरकारी पक्षले मूर्त ढंगले अघि नसारेकाले यही हुन्छ भन्न सकिन्न। उहाँहरूको तर्फबाट संशोधनको ड्राफ्ट कस्तो बन्छ, त्यो हेर्छौं।’
स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाहरूले पाठ्यक्रम, सरकारी कामकाज, सञ्चारलगायतमा प्राथमिकता पाउने, राष्ट्रियसभा जनसंख्या अनुपातका आधारमा बन्नेलगायत विषयमा पनि सतारूढ र मधेसी दल छलफलमै छन्। संविधानमा ‘प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एक अपांगता भएका व्यक्तिसहित ८ जना निर्वाचित हुने’ व्यवस्था छ। समावेशी प्रतिनिधित्वबाट आउने ५ बाहेक ३ जनामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था राखिने धारणा दुई दलको छ।
