प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणक्रममा सरकारले ग्यास भण्डारणस्थल निर्माण र अमलेखगन्ज–रक्सोल पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षमता बढाउन भारत सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ। नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा ग्यास भण्डारणस्थल नहुँदा सहजै ग्यास उपलब्ध गराउन कठिन भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री भ्रमणलाई त्यसका लागि उपयोग गर्ने तयारी थालेको खबर आजको नागरिकमा छापिएको छ।
निजी उद्योगीले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट एलपी ग्यास ल्याएर बेच्दै आएकोमा निगमले ३५ हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारण बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्रमार्फत प्रस्ताव तयार पारी पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षमता बढाउन आग्रह गर्ने बताइएको छ।
यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदा इन्धन सम्झौता गर्ने योजना बनाएका थिए। इन्धन सम्झौता गर्न नसकेपछि बेइजिङबाट फर्किंदा पेट्रोलियम भण्डारण र अन्वेषणमा चीनले सघाउने आश्वासन पाए पनि अहिलेसम्म काम अघि बढेको छैन।
उत्तरी छिमेकीको आश्वासन थाँती रहेकै बेला प्रधानमन्त्री दाहाल अर्को छिमेकी देशको भ्रमणमा इन्धन पूर्वाधार निर्माणसहितका आग्रह लिएर जाँदै छन्। अहिले नेपालका ५३ उद्योगसँग ८ हजार ४ सय मेट्रिकटन ग्यास मात्र भण्डारण गर्ने क्षमता छ।
उपभोक्तालाई हरक्षण ग्यास उपलब्ध गराउन पुग्ने गरी ३५ हजार मेट्रिकटन क्षमताको भण्डारणस्थल बनाउन मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको निगम प्रवक्ता भानुभक्त खनालले बताए। ‘६ हजार मेट्रिकटनको भण्डारणस्थल बनाउन १ सय २० करोड रुपैयाँ लाग्छ,’ उनले भने, ‘करिब १२ अर्ब रुपैयाँको परियोजना हो।’
डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धनजस्ता पेट्रोलियम भण्डारण गरेर बेच्दै आए पनि निगमसँग अहिलेसम्म ग्यास भण्डार गर्ने ठाउँ छैन। नेपालमा मासिक करिब २९ हजार मेट्रिकटन ग्यास खपत हुन्छ। निजी उद्योगको भण्डारण क्षमता पर्याप्त नरहेकाले कम्तीमा चार महिना पुग्ने गरी भण्डारणस्थल बनाउन सरकारले पहल थालेको हो। व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले समेत सरकारलाई ग्यास भण्डारण व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ।
निगमले आइओसीका बरौनी, हल्दिया, मथुरा, पानीपथ रिफाइनरीबाट ग्यास ल्याउँदै आएकोमा भारतकै मुजफ्फरपुरबाट ग्यास ल्याउने वातावरण मिलाइदिनसमेत आग्रह गर्ने भएको छ। ‘आइओसीले भारतमै बिक्री गर्न मुजफ्फरपुरमा नयाँ प्लान्ट बनाउँदै छ,’ खनालले भने, ‘उक्त प्लान्टबाट नेपालमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छौं।’ मुजफ्फपुरको प्लान्ट नजिक भएकाले त्यहाँबाट ढुवानी गर्न दिए नेपालमा सस्तोमा एलपी ग्यास आउनेछ।
सरकारले प्रधानमन्त्री भ्रमणकै मेसोमा पेट्रोलियम पाइपलाइन क्षमता बढाउनसमेत भारतलाई आग्रह गर्ने भएको छ। नेपाल र भारतबीच सम्झौतापछि विस्तृत सर्भे भइरहेको अमलेखगन्ज–रक्सौल पाइपलाइन क्षमता बढाउने योजना छ। १० दशमलव ७५ इन्चको पाइपसट्टा १२ इन्च पुर्याउन आवश्यक रहेको निगमले जनाएको छ। ‘हरेक वर्ष पेट्रोलियम खपत बढ्दै छ,’ प्रवक्ता खनालले भने।
