संसद्मा विचाराधीन चालू आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक अघि बढाउन कानुनी जटिलता देखिएपछि सरकारले विकल्प खोज्न थालेको छ । संसद् नियमावली, २०७३ अनुसार संसद्ले एकपटक अस्वीकृत गरेको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गर्न पाइँदैन । बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक चालू अधिवेशनमै अस्वीकृत भएकाले पुनः पेस गर्न सकिँदैन ।
अब सरकारसँग चालू अधिवेशनलाई अन्त्य गरी अर्को अधिवेशन बोलाउने वा नियमावलीको व्यवस्था निलम्बन गरी विधेयक पारित गर्ने विकल्प भएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।
कसले के भने?
राजनीतिक सहमति खोज्दै छौँ कृष्णबहादुर महराः उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री
व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ अनुसार बजेटआश्रित विधेयक संसद्मा पेस गर्न केही जटिलता देखिएको छ । सरकारले नियम निलम्बन गर्न वा अन्य विकल्पका लागि राजनीतिक सहमति खोजिरहेको छ । शीर्ष राजनीतिक तहमा छलफल भइरहेको छ । मैले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गरेको छु । राजनीतिक रूपमा अविश्वासको वातावरण भएका वेला ती विधेयक संसद्बाट अस्वीकृत भएका थिए । अहिले विश्वासको वातावरण छ, विधेयक चाँडोभन्दा चाँडो संसद्मा पेस हुनेछ । विधेयकको मूल अंक र तात्विक सार उस्तै रहने गरी भाषिक फेरबदल तथा छुटेका कुरा थपेर राजनीतिक सहमतिमै पास हुनेछन्।
नियमावलीको ब्यवस्था ख्याल गर्नुपर्छ विष्णुप्रसाद पौडेल पूर्वअर्थमन्त्री
नियमावलीअनुसार संसद्ले एकपटक अस्वीकृत गरेको विधेयक सोही अधिवेशनमा पुनः प्रस्तुत गर्न पाइँदैन । सरकारले नियम निलम्बन गर्न सक्दैन, संसद्मा प्रस्ताव मात्रै गर्न सक्छ । सरकारले पूरक बजेटको पनि चर्चा चलाएको छ । तर, बजेट जेठ १५ मा मात्रै ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था छ । अझ अर्को कुरा चालू बजेट आधा मात्रै पास भएको छ, खर्च हुने विधेयक पास भएको छ, स्रोत जुटाउने पास भएको छैन । उहाँहरूले कुनचाहिँ बजेटको पूरक बजेट ल्याउन खोज्नुभएको हो ? बुझ्न गाह्रो छ । हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले संवैधानिक व्यवस्था, संसद्को नियमावली र बजेटरी व्यवस्थालाई राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ ।
