सरकारले संविधान संशोधनमार्फत मधेस समस्या समाधान गर्ने बताइरहेका बेला संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले भने सरकारको गृहकार्यबारे अनविज्ञता जनाएको छ। संविधान संशोधन गरेर असन्तुष्टि समाधान गर्न मौखिक रुपमा सरकारले लचकता देखाए पनि त्यसलाई साकार तुल्याउने किसिमको वातावरण नदेखिएको मोर्चा नेताहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणअगावै संविधान संशोधन गर्ने सरकारले बताइरहेको छ। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दाहालको भ्रमणअगावै संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने बताएका थिए।
तर, प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै ‘सकेसम्म छिटो’ संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए।
प्रधानमन्त्री दाहाल २९ गते भारत जाँदैछन्। हालसम्म संविधान संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा लिएर सरकार संसदमा गइनसकेकाले दाहालको भ्रमणअघि मधेस समस्या समाधान हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विदेश रहेका बखत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग अनौपचारिक रुपमा कुराकानी भएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री दाहालले देउवा फर्केपछि कुरा गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
देउवा फर्के पनि दाहालले त्यसपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरेका छैनन्। ‘देउवाजी फर्केपछि कुराकानी होला भन्ने थियो, तर भएन, हामी र सरकारबीच कुनै किसिमको कुराकानी भइरहेको छैन,’ महतोले सेतोपाटीसँग भने।
संविधानमा के कति संशोधन प्रस्ताव ल्याउने सरकारको गृहकार्य प्रस्ट आइसकेको छैन। संशोधनका बुँदामा सरकार-मोर्चाबीच पहिले नै आन्तरिक गृहकार्य नभएकाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगाडि मधेस समस्या समाधान हुने सम्भावना निकै कम रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
‘सरकारले ड्राफ्ट ल्याउँछु भनेको छ, खै कस्तो ल्याउँछ हामीलाई न्यूनतम् जानकारी छैन,’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘हाम्रो माग के हो भन्ने कुरासँग सरकार जानकार छ।’
त्रिपाठीका अुसार मोर्चा ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा छ। ‘माग पूरा भएन भने हाम्रो विकल्प आन्दोलन हो,’ उनले भने, ‘आन्दोलन कसैको लागि हित छैन।’
गृहकार्यबिनै मुखले मात्र बोलिरहेकाले सरकारमाथि शंका रहेको महतोले बताए। ‘दिल्ली जानुभन्दा पहिले लानुहुन्छ या पछि, कुन दिन दर्ता गर्ने हो। कुन-कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो हामीलाई थाहा छैन,’ महतोले भने, ‘सरकारले आफ्नो मनले दर्ता गर्ने हो कि।’
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई सोध्न आग्रह गरे। उनले भने, ‘प्रचण्डलाई सोध्नुस् के भइरहेको छ भनेर, हामीलाई चाहिँ थाहा छैन।’
सीमाङ्कन, नागरिकताको मुद्दा, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायत विषयमा मोर्चाले असन्तुष्टि राख्दै आएको छ। यी मागमा मोर्चाले लामो समयसम्म तराई र राजधानीमा समेत आन्दोलन गरेको थियो।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग प्रारम्भमै खटपट रहेको मोर्चाले ओली सरकार विस्थापनपछि कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई सघाएको थियो। सत्तापक्ष मधेस मागमा लचिलो देखिएपछि मोर्चा सरकारमा जान पनि सकारात्मक देखिएको थियो।
तर, त्यसका लागि मोर्चाले संविधान संशोधनको बाटो पर्खेको छ। मोर्चा नेताहरूका अनुसार सरकार प्राथमिकता हैन, संशोधन हो। ‘पहिला संविधान संशोधन कसरी हुन्छ या हुँदैन, त्यसले मधेसको माग सम्बोधन गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरा हो,’ सद्भावना अध्यक्ष महतोले भने, ‘सरकारमा जाने विषयमा हामीले सोचेका पनि छैनौं।’ तमलोपा उपाध्यक्ष त्रिपाठीले पनि मोर्चा सरकारमा जाने कुरा हल्लामात्र रहेको बताए।
सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएर व्यवस्थापिका संसदमा पेश भए पनि संशोधन हुनेमा शंका छ। संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दल मिलेरमात्र यो सम्भव छैन । नेकपा-एमाले र राप्रापा-नेपाल एक ठाउँमा उभिँदा मात्रै पनि दुई सय भन्दा बढी मत हुन्छ। त्यसैले कम्तीमा यी दुई मध्ये एक पार्टीको समर्थनबिना संविधान संसोधन सम्भव छैन।
संविधान जारी हुनुअगावै भारतले तराई समस्या समाधान गर्न दबाब दिएको थियो। तर, तराई समस्या समाधान नभई संविधान जारी भएपछि भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यसयता कटुतापूर्ण बनेको नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधार्न कांग्रेस-माअोवादी गठबन्धन लागिपरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल कम्तीमा संविधान संशाेधन प्रस्ताव अघि बढाएको सन्देश लिएर भारत जान खोजिरहेका छन्।
