व्यवस्थापिका संसदको सुशासन समितिले गठन गरेको उपसमितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको परीक्षा हस्तक्षेपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विश्वविद्यालय दुबैलाई दोषी देखाएको छ। सांसद जनकराज जोशीको नेतृत्वमा बनेको छानविन उपसमितिले बिहीबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाउँदै दुबैलाई दोषी देखाएको हो।
विश्वविद्यालयको नियम कानुनविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गएर परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको र त्यो विषय चुपचाप स्वीकारेर विश्वविद्यालय बसेकाले दुबै दोषी भएको प्रतिवेदनमा ठहर गरिएको छ।
‘छानविन गर्दा दुबै दोषी देखिए, आइतबार यस विषयमा फुल समितिले छलफल गर्न बोलाएको छ,’ सुशासन समितिका एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने। जोशी संयोजक रहेको समितिमा उदय नेपाली श्रेष्ठ, पदमनारायण चौधरी, नरसिंह चौधरी र मिलन राजवंशी थिए।
‘फुल समितिमा प्रतिवेदनउपर छलफल भएपछि के गर्ने भन्ने निष्कर्ष आउँछ,’ ती सांसदले भने।
छानविन समिति सदस्य नरसिंह चौधरीका अनुसार दुबै निकाय अधिकारसम्पन्न भएकाले उनीहरु अाफ्नो ‘सीमा’ भित्र बस्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनले अख्तियारलाई अाफ्नो क्षेत्राधिकार ननाघ्न र विश्वविद्यालयलाई परीक्षा प्रणालीमा हुने कमजाेरी सुधार्न सुझाव दिएको उनले बताए।
उपसमितिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसी अनसनका बखत चिकित्सा क्षेत्रमा अख्तियार जोडिएर आएका विषय संकलन गरेर समितिमा बुझाएको छ। अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको विषयमा पत्रपत्रिकामा आएका खबरमा मेडिकल काउन्सिलबाट सोधिखोजी गरेर कागजात पनि बुझाइएको चौधरीले बताए।
गत जेठ १५ गते हुने विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र बिक्री भएको अारोप लगाउँदै अख्तियारले प्रहरीसाथ ‘विशेषज्ञ टिम’ लिएर अाफैं प्रश्नपत्र बनाई परीक्षा गराएको थियो। वरिष्ठ चिकित्सक केसीले अाफ्नो अाठौं सत्याग्रहका बखत विश्वविद्यालयकाे परीक्षामा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको विषय उठाएका थिए।
सुशासन समितिले त्यस विषायमा अख्तियार र विश्वविद्यालयलाई छलफलमा बोलाएको थियो। अख्तियार प्रमुख कार्की र पदाधिकारी सुशासन समितिमा गएका थिएनन्।
यो पनि हेर्नुस्
अख्तियारको हवाला दिँदै बन्दुकधारी प्रहरी र ‘विशेषज्ञ टिम’ पुगेको थियो केयु
सिसी क्यामरा ‘सिज’ गरेर अख्तियारले केयुको परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको थियो
