प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमण पहिले दक्षिणी छिमेकी भारतमा राजदूतको नियुक्ति नहुने भएको छ ।
संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत दीपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि प्रस्तावित राजदूत लिलामणि पौडेलका विरुद्धमा उजुरी दिन १० दिनको समय निर्धारण गरेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमण अघि उपाध्यायको नियुक्ति नहुने भएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहाल यही भदौको अन्तिममा भारत जाने कार्यक्रम छ। उजुरी संकलनपछि उजुरीकर्ता र प्रस्तावित व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने भएका कारण दाहालको भ्रमण पहिले उपाध्यायको नियुक्ति नहुने निश्चित भएको हो ।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भारतको राजदूतमा उपाध्यायको नाम सिफारिस गरिएकाप्रति आपत्ति जनायो । एमाले सांसद् भानुभक्त ढकालले अघिल्लो सरकारले पदीय मर्यादा विपरित राजनीतिक चलखेलमा संलग्न भएको अभियोग लगाएर फिर्ता बोलाएका उपाध्यायलाई पुनः भारतको राजदूतमा सिफारिस गरिनु मुलुकको हित विपरित रहेको र यसले कुटनीतिक समुदायमा नरकारात्मक सन्देश जाने बताए।
तर सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद्हरुले भने सरकारले आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिलाई राजदूतका रुपमा पठाउने भन्दै अघिल्लो सरकारले फिर्ता बोलाएको प्रसङ्ग निकालेर किचलो नगर्न एमाले सांसद्हरुसँग आग्रह गरे।
सामान्य छलफलपछि समितिले उजुरीका लागि १० दिनको समयसहित सार्वजनिक रुपमा आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को भदौ १६ गते बसेको बैठकले उपाध्यायलाई भारत र पौडेललाई चीनको राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
