भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको ६ वर्षसम्म पनि व्यवस्थापिका संसदले महासन्धि कार्यान्वयका लागि बनाउनुपर्ने कानुन अझै बनाउन नसकेको खबर आजको राजधानीमा छापिएको छ।
सन्धि कार्यान्वयनका लागि सातवटा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भने २७ वटा विभिन्न कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ।
तर, ६ वर्षसम्म पनि न त सरकारले यी कानुनको मस्यौदा निर्माणमा चासो दिएको छ, न त संसद नै कानुन बनाउन गम्भीर रहेको छ।
महासन्धि कार्यन्वयनका लागि गरिनुपर्ने कानुनी तथा संस्थागत सुधारमा सरकार र संसदले चासे नदेखाएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता कागजमै मात्र सीमित बनेको छ ।
