सर्वोच्च अदालतको प्रशासकीय प्रमुखमा मुख्य रजिस्ट्रार चयन गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छ। संसद्मा विचाराधीन सर्वोच्च अदालत ऐन संशोधन विधेयक पारित भएसँगै कानुनी रूपमा सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रारको पद सिर्जना भएको खबर आजको गोरखापत्रमा छापिएको छ।
नयाँ पद अनुसार अब सर्वोच्चको प्रशासकीय प्रमुख मुख्य रजिस्ट्रार हुनेछ। विधेयक पारितसँगै सर्वोच्चलाई प्रशासनिक रूपमा पहिलोपटक मुख्य रजिस्ट्रार राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन कानुनी बाटो तयार भएको हो।
प्रशासन र संसद् सेवामा मुख्य सचिव र महासचिवको व्यवस्था भएको तर न्यायालयको प्रशासनिक प्रमुख रजिस्ट्रार रहँदै आएकोमा समान तह बनाउनका लागि विधेयकमा मुख्य रजिस्ट्रारको व्यवस्था गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको मूल ऐनको दफा ९ खारेज गरी नयाँ व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको थियो। प्रस्तावित व्यवस्थासहितको संशोधन सोमबारको व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गरेको हो। मुख्य रजिस्ट्रार सर्वोच्चको प्रशासकीय प्रमुख हुनेछ। मुख्य रजिस्ट्रार प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा रही प्रशासनिक कामकारबाही गर्नेछ।
विधायन समितिले विधेयकको प्रतिवेदनसमेत भदौ १ गतेको संसद् बैठकमा पेस गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदनसहित पेस गरेको विधेयकमा संसद्को पूर्ण बैठकमा छलफलपछि पारित भएको हो। संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयन हुनेछ।
विधेयकमा एकमात्र संशोधन स्वीकार गरिएको थियो। विधेयकको दफा २ को उपदफा १ मा रहेको ‘वृहद् पूर्ण इजलास वा संवैधानिक इजलास’ भन्ने शब्दको सट्टा बृहद् पूर्ण इजलास र संवैधानिक इजलासबाट’ भन्ने शब्द राखी संशोधन गरिएको छ।
