सर्वोच्च अदालतले राजदूत सिफारिसको निर्णय फिर्ता लिने गरी सरकारले चालेको कदमको पक्षमा निर्णय दिएको छ।
सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै नयाँ राजदूत सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सहज भएको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले अघिल्लो सरकारद्वारा सिफारिस राजदूतको स्थानमा अर्को सिफारिस नगर्न दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको छ।
सर्वोच्चले राजदूत सिफारिसको विषय राज्यको कार्यपालिकाको नीति र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने प्रकृतिको रहेको भन्दै यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो।
