नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुने क्रममा अब हाम्रा गाविसहरूलाई गाउँपालिकाले प्रतिस्थापन गर्दैछ। स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न बनेको आयोगले प्रस्ताव गरेअनुसार नै पुनर्संरचना भयो भने अहिलेका करिब ३ हजार गाविस र २ सय १७ नगरपालिका भएको नेपालमा अब ५६५ गाउँपालिका/नगरपालिका बन्ने छन्।
यति धेरै स्थानीय निकायलाई किन यति थोरैमा घटाइयो?
आयोगका सदस्य श्यामकृष्ण भूर्तेलका अनुसार गाविस सीमित अधिकार भएको र धेरै प्रशासकीय काम गर्ने संरचना थियो। नयाँ संविधानले गाउँपालिकालाई धेरै अधिकार दिएको छ। यसको जिम्मेवारी पनि धेरै छ। त्यसैले यो शक्तिशाली हुन्छ।
अधिकार र जिम्मेवारी धेरै भएकाले नै ठूला-ठूला आकारका तर थोरै गाउँपालिका बनाएको आयोगको तर्क छ।
त्यसो हो भने, अहिले भएका गाविस र अब बन्ने गाउँपालिकामा के फरक छ त?
'गाउँगाउँमा सिंहदरबारमा'
गाविसहरू केन्द्रले दिएको निर्देशनअनुसार काम गर्ने सीमित अधिकार भएका संरचना हुन्। तर अब बन्ने गाउँपालिका सरकारको एउटा हिस्सा हो, जसले आफ्नो क्षेत्रका लागि आफैं कानुन बनाउँछ र त्यसको कार्यान्वयन गर्छ।
'अहिले मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक संरचना ठाडो छ, माथि निर्णय गरेर निर्देशन दिने र तल पालना गर्ने,' आयोग सदस्य भुर्तेल भन्छन्, 'गाउँपालिकाले माथिको निर्देशन पालनाभन्दा आफ्ना लागि चाहिने कानुन आफैं बनाएर आफैं कार्यान्वयन गर्ने हो।'
यसको अर्थ, गाउँपालिकामा पनि अहिले केन्द्रमा भएजस्तै व्यवस्थापिका र कार्यपालिका छुट्टाछुट्टै हुनेछ। नीति तथा कानुन बनाउन गाउँसभा हुन्छ र त्यसमा जनताबाट निर्वाचित भएका सभासद हुन्छन्। प्रत्येक गाउँपालिकामा गाउँ सरकार हुन्छ, जसले जनताको नजिक रहेर काम गर्छ।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलका अनुसार अबको गाउँपालिका भनेको लगभग सिंहदरबार बराबर हैसियत राख्ने संरचना हो। 'अहिले देशमा एउटा सिंहदरबार छ, अब तीन तहका सिंहदरबार बन्छन्,केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा,' उनले भने।
यसरी स्थानीय तहमा सिंहदरबारले जस्तै काम गर्न ५६५ 'स्थानीय सिंहदरबार' बन्ने छन्, जहाँ पुग्न सर्वसाधारणलाई अहिलेजस्तो आकाशको फल हुँदैन। अब बन्ने गाउँपालिकाले राज्यको नीतिसँग मिल्ने गरी आफैं कार्यक्रम बनाउँछ, कानुन बनाउँछ, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कर संकलन गर्छ र त्यसलाई आफैंले बनाएको कानुन र कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्छ।
'अब कहिले माथिबाट तोक लाग्ला र खर्च गरौंला भनेर कुर्नुपर्ने थिती अन्त्य हुन्छ,' भुर्तेलको भनाइ छ।
गाउँपालिकाले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, व्यवसाय कर र मालपोत/भूमि कर आफैं संकलन गर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ। यी सबै कर उठाउने अधिकार गाविससँग छैन।
त्यस्तै, आफूले प्रवाह गरेको ऊर्जा र खानेपानी महसुल, स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय अदालतमा संकलन हुने रकम पनि केन्द्रको नभएर गाउँपालिकाको हुनेछ।
कर संकलन गर्न नपाएपछि अहिले गाविसको कुनै आयस्रोत छैन। पञ्जिकरणको सामान्य आम्दानी पनि स्वविवेकले खर्च गर्ने अधिकार छैन। त्यसकारण गाविसहरू माथिबाट कति अनुदान आउँछ भन्ने बाटो हेरेर बस्न बाध्य छन्। यता कर्मचारी प्रशासनको माथिल्लो तहलाई पनि कुन गाविसलाई कति अनुदान दिने भनेर छुट्याउन गाह्रो हुने गरेको भुर्तेल बताउँछन्।
अब कुन गाउँपालिकालाई कति दिने भनेर केन्द्रीय वित्तीय आयोगले तय गर्छ र केन्द्र सरकारले त्यसैअनुसार अनुदान दिन्छ। तर, अहिले गाविसलाई झैं यो-यो शीर्षकमा खर्च गर्नू भनेर निर्देशन केन्द्रले गर्न सक्दैन। स्थानीय सरकारले राज्यको नीतिभन्दा बाहिर नजाने गरी आफ्नो आवश्यकता र कानुनअनुसार उक्त रकम प्रयोग गर्छ।
'अहिले सरकारले अनुदान दिन्छ र गाविसले केन्द्रको निर्देशनअनुसार खर्च गर्छ,' भुर्तेलले भने, 'तर अब गाउँपालिकालाई अनुदान दिने बजेट निश्चित सिद्धान्तका आधारमा वित्तीय आयोगले तय गर्छ। यो संवैधानिक आयोग हो।'
गाउँपालिकको न्यायिक अधिकार पनि विस्तारित हुनेछ।
अहिलेका गाविसलाई सामान्य झै-झगडामा मध्यस्थता गर्ने अधिकार मात्रै छ। गाउँपालिकामा भने स्थानीय अदालत नै रहने व्यवस्था संविधानमै छ। यसले न्याय सर्वसाधारणको घरनजिक पुर्याउने छ।
गाउँपालिकाले आफ्नो आवश्यकताअनुसार सामुदायिक प्रहरी पनि राख्नेछ र आफ्नै आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने छ।
भुर्तेलका अनुसार गाउँपालिका शक्तिशाली हुनु र यसका अधिकार धेरै हुनुको मुख्य कारण संविधानमा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएकाले हो। अहिलेको संविधानमा गाउँपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरी अनुसूची ८ र ९ मा अधिकारको सूची पनि राखिएको छ।
गाविसको व्यवस्था भने ऐनमा मात्र थियो। ऐनमा नै यसको कामकर्तव्य तोकिएको थियो। संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हुँदा अब गाउँपालिकाहरू आफूले दिने सेवाप्रति बढी सजग हुनुपर्ने छ। संविधानमा उल्लेख गरिएका काम नगरे सजायको भागीदार हुनपर्ने अवस्था आउँछ।
एकीकृत विकास
अहिले पिरामिड शैलीको प्रशासनिक संरचना छ। एउटा क्षेत्रको विकास गर्न केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको संरचना बनाइएको छ।
देशैभरि शिक्षासम्बन्धी काम गर्ने जिम्मा शिक्षा मन्त्रालयलाई छ। स्वास्थ्यको काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ। जुनसुकै काम अन्तिममा गएर मन्त्रालयमै ठोक्किन्छ। अधिकांश योजना मन्त्रालय तहमै बन्छ। निर्णय पनि मन्त्रालयमै हुन्छ।
अहिले गाविसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी कार्यालय छन्। तर, यिनले दिने सेवाबारे गाविस उत्तरदायी हुँदैन। यी कार्यालयले कति काम गर्ने र बजेट कति हुने भन्ने गाविसको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिरको कुरा हो। यी कार्यालयको बजेट र काम, कर्तव्य, अधिकार मन्त्रालयले निर्धारण गरेअनुसार हुन्छ।
अब बन्ने गाउँपालिका भने एकीकृत विकासको अवधारणामा आधारित हुने आयोगका सदस्य भुर्तेलले बताए। यसले आफ्नो भूगोलभित्रको सबै खाले विकासको दायित्व आफूले लिनेछ। यहाँ भित्र रहने स्कुल, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानीजस्ता सबै कार्यालय गाउँपालिकाले नै सञ्चालन गर्ने छ।
'आज खानेपानीको समस्या भयो भने जिल्ला नपुगी हुँदैन। अलि ठूलै योजना छ भने त काठमाडौं नै आउनुपर्छ,' भुर्तेलले भने, 'अब यस्ता समस्या बोकेर गाउँपालिकाको कार्यालय गए हुन्छ।'
उनका अनुसार ठूलो खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्यो भने गाउँ सरकारले प्रदेश वा केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्न सक्छ। तर,उपभोक्ता आफैं समस्या बोकेर केन्द्र धाउनु पर्दैन।
अहिले जिल्लाले निर्णय गर्ने कृषि सडक कहाँ र कति लागतमा बनाउने भन्ने निर्णय गर्ने र त्यसमा लगानी गर्ने अधिकार पनि गाउँपालिका आफैंलाई छ। यसले एउटा क्षेत्रको समग्र विकास कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजनाका साथ काम गर्न सजिलो त हुन्छ नै, स्थानीय आवश्कयताअनुसार प्राथमिकता छुट्याउने सुविधा पनि प्राप्त हुन्छ।
टाढा जाँदैन सेवा, घट्दैन अनुदान
धेरैलाई ठूला गाउँपालिका बन्दा गाविसबाट पाइरहेको सेवासुविधा लिन टाढा जानुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। गाविसले पाइरहेको अनुदानको बजेट घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ।
आयोगले काम थाल्नुअघि नै सरकारले एउटा निर्देशन दिएको थियो-स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्दा नागरिकले हालपाइआएको सेवा कम्तीमा सोही विन्दुबाट प्राप्त गर्ने गरी पुनर्संरचना गर्नू।
त्यसैले अहिले गाविस केन्द्रलाई सेवाकेन्द्रमा रुपान्तरण गर्ने र गाविसबाट उपलब्ध हुने सबै सेवा उपलब्ध गराउने आयोगको प्रस्ताव रहेको अध्यक्ष पौडेलले जानकारी दिए। भविष्यमा यी सेवाकेन्द्रमा उपलब्ध हुने सेवा बढाउन सकिने उनको भनाइ छ।
'गाउँपालिका वा नगरपालिकाका वडाहरू अधिकार सम्पन्न र सक्रिय हुने हुँदा सरकारी सेवा अझ जनताको नजिकमा जान्छ,' उनले भने।
अब बन्ने गाउँपालिकामा कम्तीमा ५ देखि धेरैमा १५ वटा सम्म वडा राख्ने आयोगको प्रस्ताव छ। नगरपालिकामा ९ देखि १८,उपमहानगरपालिकामा १९ देखि २७ र महानगरपालिकामा २८ देखि ३५ वडा बनाउन सकिने आयोगले सुझाएको छ।
गाउँपालिका सरकार वडामार्फत् नै जनतामाझ पुग्ने हुँदा अब सरकारी सेवासुविधा अझ जनताको नजिक जाने पौडेलको भनाइ छ।
