नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी नयाँ शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
महासङ्घले आज शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नयाँ शिक्षा ऐनमा भएका सकारात्मक प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई नकारात्मक प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने माग गर्यो। यसैगरी महासङ्घले राष्ट्रियस्तरको शिक्षक दरबन्दी मिलान गराउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी सरह मासिक तलब भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने र महिलालाई पायक स्थानमा सरुवा मिलाउनुपर्ने लगायतका माग गरेको छ।
महासङ्घका महासचिव शङ्कर अधिकारीले सरकारले सामुदायिक र निजी विद्यालय खोल्न राखेको भिन्नाभिन्नै प्रावधान नै गलत भएकाले समान प्रावधान राखिनुपर्ने बताए। उनले बालविकास शिक्षकलाई मासिक रु तीन हजार तलब दिइने गरे पनि उनीहरु कुनस्तरको शिक्षक हो भन्ने तय नगरिएकाले अब बाल शिक्षकका रुपमा नियुक्ति दिइनुपर्ने माग गरे।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि, नियमावली बनाउन प्राविधिक टोलीको गठन गरिएको जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा रहेको समस्यालाई समाधान गर्दै लैजानुपर्ने बताए।
शिक्षामा आमूल परिवर्तनको माग
नयाँ शक्ति नेपाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभागले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने लगायत १८ बुँदे माग आज सार्वजनिक गरेको छ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागले शिक्षालाई विज्ञान प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने, विद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी–व्यवासायिक बनाउनुपर्ने, विश्वविद्यालयको खाली जमिनलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने लगायतको माग गरेको हो।
शिक्षा क्षेत्रको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने तथा मदरसा, गुम्बा, गुरूकुल विद्यालयको सेवा सुविधा अन्य विद्यालय सरह हुनुपर्ने विभागको माग छ। विभागका प्रमुख डा राजेन्द्र केसीले विद्यमान परीक्षा प्रणाली अवैज्ञानिक रहेको र नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै वर्षभरि पढिएका कुराको मूल्याङ्कन तीन घन्टाभित्र लिने परीक्षा प्रणाली वैज्ञानिक नभएको धारणा राखे। डा केसीले भने, “हामीले बर्सौँदेखि शिक्षक बनाउने, इन्जिनियर बनाउने, डाक्टर बनाउने सपना देखेर शिक्षामा लगानी र चासो राख्यौँ तर त्यतिले मात्र विश्व दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ।” रासस
