कैलाली जिल्लामा स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका क्रममा प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहको सङ्ख्या कम भएकाले सङ्ख्या बढाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
बुधबार आयोजित जिल्लास्तरीय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागीले थोरै सङ्ख्यामा स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा जनताले हाल पाइरहेको सेवासुविधा लिन कठिनाइ हुने भएकाले हाल प्रस्तावित सङ्ख्या बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
हतारहतारमा पुनःसंरचनाको काम गर्दा त्यसबाट जनताबीच नै द्वन्द्व सिर्जना हुने भन्दै सहभागीले गहन अध्ययन छलफल गरी सहमति जुटाएर मात्र जिल्लाको भूगोल, जनसङ्ख्या एवम् वस्तुस्थितिसँग मेल खानेगरी नयाँ खाका बनाउनसमेत सुझाव दिए।
कार्यक्रममा स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिका तर्फबाट जिविसका अधिकृत योगेन्द्र ओझाले जिल्लामा चारवटा गाउँपालिका, पाँच नगर क्षेत्र र एक उपमहानगरपालिकाको सीमाङ्कन तथा तिनको केन्द्र निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेकामा प्रस्तावित खाकाप्रति सहभागीले असहमति जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्राविधिक सहयोग समितिका संयोजक एवम् स्थानीय विकास अधिकारी केशवप्रशाद बिमलीले प्रस्तावित स्थानीय तहको खाका अन्तिम नभएको स्पष्ट पार्दै गोष्ठीमा आएका सुझावलाई समेटेर प्रतिवेदन पेस गरिने जानकारी दिए ।
प्रस्तावित खाकाप्रति सहभागीले असहमति जनाएपछि स्थानीय विकास अधिकारी बिमलीले जिल्लामा हाल प्रस्ताव गरिएका दशवटा स्थानीय निकायको सङ्ख्या बढाएर स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्ने जिम्मेवारी पाएको सिमाना निर्धारण आयोगसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । रासस
