पन्ध्र वर्षअघि माओवादी अपहरणमा परेका सुर्खेतका पत्रकार धनबहादुर रोकाकी पत्नी दिलकुमारीको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रश्न छ, ‘मेरा श्रीमान् के कारण अपहरण परे?’
दिलकुमारी मात्र होइन, उनीजस्ता हजारौं द्वन्द्वपीडितका समस्या सुल्झाएर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन भनी गठन गरिएका आयोग अध्यक्षहरूको पनि दाहालसँग सवाल छ।
द्वन्द्वपीडितका उजुरी छानबिन गर्ने जिम्मा पाएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन गर्ने आयोगका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री दहाललाई सोध्न चाहन्छन्, ‘सरकारले गठन गरेपछि चटक्कै किन छाड्यो आयोगको साथ?’
पछिल्लोपटक दलीय राजनीतिमा सरकार गिराउने र बनाउने निहुँ बन्यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा र तिनलाई सुल्झाउने कानुन। यही कानुनको अभावमा डेढ वर्षअघि गठन भएका दुईवटा आयोगले काम गर्नै सकेका छैनन्।
शान्ति प्रकृया सुरु भएको एक दशकपछि दुईवर्षे म्याद दिएर गठन गरिएका यी आयोगलाई सरकारले त्यसपछि पूरै बेवास्ता गरेको आयोगकै अध्यक्षहरुको आरोप छ। सरकारको बेवास्ताले द्वन्द्वकालका मुद्दामाथि छानबिनमा असर परेको उनीहरुले बताएका छन्।
सत्यनिरुपण आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले त एक कदम अघि सरेर सरकारलाई चेतावनी नै दिए, ’अब पनि सरकारले कुनै निर्णय नगरे मैले नै अन्यथा निर्णय गर्नु नपरोस्।’ उनले आफैं अन्यथा निर्णय भनेको के हो खुलाएनन्। तर, धेरैले राजीनामा गर्छु भनेका हुन् भनेर अर्थ लगाएका छन्।
किन त्यस्तो चेतावनी दिए त उनले?
गुरुङका अनुसार यसका दुई कारण छन्।
पहिलो, देशभरि घुमेर आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई बाँडिएको राहतदेखि बच्चाबच्चीको शिक्षामा समेत सरकारले निर्णय संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। द्वन्द्वपीडितलाई असमान राहत वितरण गरिएको भन्दै त्यसमा समानता ल्याउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। कसैलाई १० लाख रुपैयाँसम्म राहत दिइएको छ भने कसैले एक पैसा पाएका छैनन्।
केटाकेटीको शिक्षाका सवालमा एउटा परिवारबाट बढीमा तीन जनालाई एसएलसीसम्म निःशुल्क पढाउने भनिएको छ। आयोगले भने सबै द्वन्द्वपीडित केटाकेटीलाई उच्चशिक्षासम्म निःशुल्क पढाउन माग गरेको छ। सरकारले भने आयोगको उक्त प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन।
दोस्रो, आयोगका ऐन संशोधन गर्न पुसमा पठाइएको विधेयक हालसम्म संसदमा दर्तासमेत भएको छैन। यो विधेयक आयोगले छानबिन गरेका मुद्दामा दण्डसजाय सिफारिस गर्नेसँग सम्बन्धित छ।
‘सरकारले देखाउनलाई आयोग गठन त गरेको छ, तर यसका सुझावहरू टेरेको छैन,’ गुरुङले बुधबार सेतोपाटीसँग भने, ‘ती सुझाव कार्यान्वयन त परै जाओस्, आयोगको कानुन पनि अझै बनेको छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी काम हुन्छ?’
‘द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कारका मुद्दाको उजुरी परेका छन्। तिनमाथि छानबिन पनि होला तर अदालतमा जाँदा त समस्या हुन्छ। अहिलेको कानुनले बलात्कारको उजुरी दिने हदम्याद जम्मा ६ महिना तोकेको छ। यस्तो कानुनका आधारमा कसरी १० वर्षअघि भएका बलात्कारका घटनामा छानबिन गर्ने?’ गुरुङले भने।
आयोगले संशोधन गर्न सिफारिस गरेको कानुनमा यो पनि एउटा हो।
त्यस्तै, यातनाविरुद्ध अहिलेसम्म कानुन बनेको छैन। तर, द्वन्द्वकालमा यातना दिएको, यातना दिएर मारेको, अंगभंग गरेको भन्ने उजुरीका चाङ छन्। कुन कानुनका आधारमा दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्ने समस्या भएको उनले बताए।
आयोगको काममा कर्मचारी र बजेट नभएर पनि असर परेको छ। ऐनमै सय जना कर्मचारी दिने भनेर लेखिए पनि सरकारले अहिलेसम्म ६० जना मात्र कर्मचारी दिएको गुरुङको दुखेसो छ।
‘आयोगले आफैं करारमा कर्मचारी लिन त सक्छ तर उनीहरूको सेवासुविधा दिन त बजेट चाहियो,’ उनले भने, ‘सरकारले बेवास्ताबाहेक केही गर्दैन अनि कसरी बेलैमा काम हुन्छ?’
आयोगमाम ५४ हजार उजुरीका चाङ छन्। तिनको सुनुवाइका लागि सरकारले कानुनी र आर्थिक सहयोग नगरे काम गर्न नसकिने अध्यक्ष गुरुङले बताए।
उता, बेपत्ता आयोगको हालत यस्तै छ। यो आयोगमा जम्मा २ हजार ८ सय ४८ उजुरी परेका छन्। ती उजुरीमा आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिसकेको छ। मुद्दाका लागि कर्मचारी तोकिसकिएको छ। प्रहरी र गाविसमा दिएका उस्तै उजुरी मगाउने काम गरिएको छ।
आयोग अब यस्ता मुद्दाको विस्तृत छानबिनको तयारीमा छ, तर यो अवस्थामा पनि कानुन नबन्दा काम गर्न समस्या परेको आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक बताउँछन्।
‘सरकारले सहयोग नगरेपछि हामीले मात्रै छिटो काम गरेर नहुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘हामीले छानबिन काम त सुरु गरिसक्यौं तर कारबाहीको सिफारिस गर्ने कानुन अझै बनेको छैन। हामी मात्र तात्तिएर के गर्ने?’
सरकारबाट कानुन, बजेट र जनशक्तिमा सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ। ‘अनुसन्धानको काम धेरै छ, हामी अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं, विस्तृत अनुसन्धान बाँकी छ तर त्यसका लागि हामीसँग पुग्दो जनशक्ति छैन,’ उनले भने, ‘बजेट पनि पर्याप्त छैन। हामीले बारम्बार सरकारलाई भन्दा पनि सुनुवाइ हुँदैन।’
आयोगको काम–कारबाहीमै समस्या खडा गरेका यी विषय लिएर फेरि एकपटक प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।
हुन त सरकारसँग गुनासो गरे पनि यी आयोगले आफैं गर्नुपर्ने काम पनि गरेका छैनन्।
सत्यनिरुपण आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विस्तृत छानबिन कसरी गर्ने भनी कार्यविधि बनाएको छैन। यो उसकै काम हो। सबै मुद्दा एक–एक गरी हेर्ने वा उस्तै प्रकृतिका मुद्दा एकमुष्ट हेर्ने भन्नेमा बल्ल छलफल सुरु भएको छ। आयोगकै जिम्मामा पर्ने यो कामको पनि टुंगो लगाउन ढिला भइसक्यो।
बेपत्ता आयोगले विस्तृत छानबिनको कार्यविधि बनाइसकेको छ। उजुरीमाथि प्रारम्भिक चरणको काम सकिने क्रममा रहेको बेपत्ता आयोगले जनाएको छ।
