प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले मंगलबार अदालतद्वारा एक–एक वर्ष कैद र सात लाख ३१ हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएका मोहम्मद अनवर तथा मोहम्मद वसिमलाई पक्राउ गर्यो।
सिआइबीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्न संलग्न प्रहरीको नामसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रतिवेदन बुझायो। तर, अदालतले मंगलबार नै अर्को प्रतिवेदन बनायो। जसमा पक्राउ गर्नेको सूचीमा अदालतका कर्मचारीको समेत नाम थपियो।
अदालतले तोकेको सात लाख ३१ हजार रुपैयाँ कसिमन पाउने भएकाले त्यसरी अदालतको तहसिल शाखाले छुट्टै प्रतिवेदन बनाएको खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ।
फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दा उनीहरूलाई तोकिएको जरिवानाको २५ प्रतिशत पक्राउ गर्ने तथा सूचना दिने अधिकारीले पाउँछन्। त्यही कमिसन खान अदालतका कर्मचारीले किर्ते प्रतिवेदन बनाएका हुन्। पक्राउ गर्नै नगए पनि उनीहरूले आफूहरूसमेत पक्राउ गर्न गएको भनेर झुटो प्रतिवेदन बनाएर कमिसन लिने गरेका छन्।
उपत्यकाका तीनै जिल्लाका अदालतमा यस्तै झुटो प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारीले कमिसन लिने गरेका छन्। कर्मचारीका लागि भनेर कानुनले छुट्टै पाँच प्रतिशत कमिसन पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, अदालतलकै टोलीले फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरे उनीहरूले नै २५ प्रतिशत पाउँछन्। तर, प्रहरीले दुःख गरेर फरार अपराधी पक्राउ गर्दा पनि उनीहरूको भाग खोसेर अदालतका कर्मचारीले कमिसन लिने गरेका छन्।
जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ७० मा फरार अपराधी पक्राउ गर्दा पाउने कमिसनसम्बन्धी प्रावधान छ। जसमा ३० प्रतिशत पक्राउ गर्नेहरूले पाउँछन्। त्यसमध्ये पाँच प्रतिशत तहसिल शाखाका कर्मचारीलाई छुट्याउने गरिन्छ। बाँकी २५ प्रतिशतमध्ये पनि १२.५ प्रतिशत कर्मचारीले नै लिने गर्दछन्। जरिवानाको ३० प्रतिशत तथा कैद सजायको एक वर्षबराबर एक हजार आठ सय रुपैयाँ पक्राउ गर्ने व्यक्तिले पाउने नियमावलीमा छ।
उपत्यकाका जिल्ला अदालतमा मात्र होइन, देशका अधिकांश अदालतमा यस्तै अवस्था छ। पछिल्लो समय प्रहरीले अदालतद्वारा दोषी ठहर गरिएका फरार अपराधी पक्राउ गर्न अभियान नै चलाएपछि ठूलो संख्यामा फरार अपराधी पक्राउ परेका छन्। फैसला कार्यान्वयनबापत अर्बौ रकमसमेत उठेको छ। तर, प्रहरीले दुःख गरे पनि त्यसबापत आधा रकम भने अदालतका तहसिल शाखाका कर्मचारीले हात पार्ने गरेका छन्।
