व्यापारी अजयराज सुमार्गीले ‘स्रोत नखुल्ने गरी विदेशबाट ल्याउन खोजेको’ भन्दै रोक्का गरिएको करिब तीन अर्ब रुपैयाँबारे चासो राख्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट सरोकारवाला निकायसँग सोधखोज गरिनुले यसमा शंका जन्माएको छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू निकटका व्यापारी सुमार्गीको लामो समयदेखि रोकिएको रकमका विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग गत साता सामूहिक बैठक गरी सोधखोज गरेका हुन्।
सुमार्गीका नाममा वैदेशिक लगानीका रूपमा आएको करिब १८ अर्ब रूपैयाँको स्रोत नखुलेपछि र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत चासो देखाएपछि राष्ट्र बैंकले यसको केही अंश रोक्का गरेको हो। नबिल बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ रोक्का रहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
विदेशी लगानीका नाममा कानुनविपरीत पैसा ल्याउन खोजेको भन्दै राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिनको दायरामा ल्याएको रकमबारे प्रधानमन्त्रीले ‘अवाञ्छित’ चासो देखाउनुले सन्देह जन्माएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको टिप्पणी छ।
‘राष्ट्र बैंकले नै कैफियत देखाएर रोकेको र अर्थ मन्त्रालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन गरिरहेको विषयमा एकाएक प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट चासो देखाउनुले अनुसन्धानमै प्रभाव पार्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बिहीबार सेतोपाटीसँग भने।
उक्त सामूहिक बैठक क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालबाट सुमार्गीको रकमबारे कुनै निर्देशन नआए पनि त्यसको ‘कूटनीतिक अर्थ’ हुने उनको भनाइ छ। ‘कतिपय कुरा प्रधानमन्त्रीले मुख फोरेर भन्नै पर्दैन, हावा चलेपछि नै पात कता हल्लिन्छ भन्ने बुझिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी अनुसन्धानको क्रममा रहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीजस्तो तहबाट यस्तो अवाञ्छित चासो नदेखाएको भए हुन्थ्यो।’
तर, कानुनबमोजिम रोक्का राखिएको सुमार्गीको रकम बिनाआधार फुकुवा गर्न सकिन्छ त?
हामीले यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर युवराज खतिवडासँग बिहीबार कुराकानी गर्यौं, जसको कार्यकालमा सुमार्गीको पैसा रोकिएको थियो।
‘यो व्यक्तिविशेषको कुरा होइन, प्रणालीको कुरा हो,’ खतिवडाले सेतोपाटीसँग भने, ‘वैदेशिक लगानीको रकम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छ। यस्तो रकमको स्रोत खुलेको हुनुपर्छ। यो केस (सुमार्गीको रकम) मा दुवै भएका छैनन्।’
उनका अनुसार कुनै पनि बैंकले आफूकहाँ आएको कारोबार शंकास्पद लागे राष्ट्र बैंकलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ। त्यही रिपोर्टका आधारमा राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित व्यक्तिसँग आवश्यक सूचना माग गर्छ। सुमार्गीका हकमा पनि कारोबार शंकास्पद लागेपछि राष्ट्र बैंकले पूर्ण विवरण र आयस्रोत खुलाउन माग गरेको थियो।
‘राष्ट्र बैंकले त्यो रकमको हकदार को हो, त्यसको स्रोत के हो भनी सोधेको थियो,’ खतिवडाले भने, ‘त्यो पैसा उद्योग खोल्न आएको हो भने उद्योग दर्ता छ कि छैन, अनुदानमा पठाएको हो भने परियोजना स्वीकृत छ कि छैन भनेर पनि सोधिएको थियो।’
राष्ट्र बैंकले सोधेका यी प्रश्नमा चित्तबुझ्दो जवाफ पठाएर स्वीकृति लिनुपर्नेमा हालसम्म सुमार्गीले यो प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन्।
‘हामीलाई विदेशी पुँजी चाहिन्छ, तर त्यो सही काममा प्रयोग हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी पुँजी आउँदा ऋण तिर्ने क्षमता विकास भएको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्छ। विदेशबाट ऋणमा ल्याएको रकम घरजग्गाजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुने त होइन भनेर पनि केन्द्रीय बैंक सचेत हुनैपर्छ।’
सुमार्गीले सन् २००६ देखि विभिन्न समयमा विदेशी लगानीका नाममा रकम भित्र्याउँदै आएका थिए। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उनले ल्याउन खोजेको रकम प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नभएर ऋणका रूपमा आउन लागेपछि रोकिएको हो। सुमार्गीले नेपालबाटै पैसा बाहिर लगेर विदेशी ऋणका रूपमा रकम भित्र्याउन खोजेको पनि कतिले शंका गरेका छन्।
सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको नाममा पटक–पटक गरी रकम आएको हो। एअर बेल साइप्रसको नाममा १० जनवरी २०१० मा ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर र त्यसको एक महिनापछि ३० लाख डलर आएको थियो। त्यस्तै, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस्थित जोधर इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडबाट जुलाई २०१० मा ९ लाख ५० हजार र त्यसको एक वर्षपछि नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको नाममा १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आएको थियो। सेप्टेम्बर २०१३ मा एअर बेलबाटै फेरि ६ करोड ५० हजार डलर आएको थियो।
यसरी रकम भित्रिएकोबारे फ्रान्सको पेरिसस्थित फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले सोधपुछ गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले चासो दिएको हो। यो संस्थाले आतंकवादी गतिविधिका लागि एउटा देशबाट अर्को देशमा हुने पुँजी प्रवाह रोक्न निगरानी राख्ने काम गर्छ। नेपाल पनि एफएटिएफ सदस्यराष्ट्र भएकाले स्रोत नखुलाई अनधिकृत रूपमा भित्रिने रकम नियन्त्रण गर्नुपर्छ।
यसअनुसार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वा विदेशी रकम नेपाल ल्याउँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ। सुमार्गीले लगानी बोर्डको मात्र स्वीकृति लिएका थिए, जुन यस्तो रकम भित्र्याउन कानुनी रूपमा पर्याप्त हुँदैन। पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने यस्तो घटनामा अहिले आएर अनुमति दिन सजिलो पनि नभएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। अझ लगानी ल्याउने भनिएका उद्योग दर्तासमेत नभएको र रकम आएपछि मात्र प्रक्रिया सुरु भएको तथ्यले राष्ट्र बैंकलाई थप सशंकित तुल्याएको उनले बताए।
‘उहाँहरूले यो रकम भित्र्याउन अहिले पनि अनुमति पाउनुभएको छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘रकम आउनुभन्दा अघि नै स्रोत खुलाएर अनुमति लिनुपर्नेमा त्यतिखेर वास्ता गरिएन, अहिले आएर अनुमति दिन त्यति सजिलो छैन। सम्बन्धित निकायले आँखा चिम्लेर अनुमति दिए अर्कै कुरा हो।’
राष्ट्र बैंकले ‘ऋणको रूपमा नभई अनुदानको रूपमा रकम ल्याउने भए अनुमति दिन सकिने’बारे त्यतिबेलै छलफल भएको थियो। भविष्यमा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी अनुदानको रूपमा ल्याएको भए यो विषय उहिल्यै टुंगिसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, ऋणको रूपमा ल्याएको अवस्थामा व्याज भन्दै रकम बाहिर पठाउन सजिलो हुन्छ। अनुदानको हकमा यस्तो सुविधा हुँदैन।
‘अहिले पनि पुरानै अवस्थामा रकम भित्र्याउन सकिने आधार देखिन्न,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने, ‘हामीले सोधेका प्रश्नको जवाफ अझै आएका छैनन्, स्रोत खुलाइएको छैन, विदेशी लगानीको पूर्ण विवरण प्राप्त भएको छैन। यस्तो अवस्थामा कसैले भनेको भरमा कानुन मिचेर रकम फुकुवा गर्न मिल्दैन।’
