अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै टोली खटाएर काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमडी प्रवेश परीक्षा लिएको विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय उपसमितिले पाएको म्याद गुजारेको छ।
उपसमितिलाई छानबिन प्रतिवेलन बुझाउन भदौ ५ सम्मको म्याद तोकिएको थियो। म्याद गुज्रिँदा पनि न उपसमितलाई छानबिन टुंगो लगाएर प्रतिवेदन बुझाउने हतारो छ न त सुशासन समितिले नै ताकेता गरेको छ।
म्याद नाघेको चार दिन बितिसक्दा पनि सरोकारवाला सांसदहरु तैं चुप मै चुप रहेपछि सेतोपाटीले समिति सभापति मोहनसिंह राठौरलाई उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए-नबुझाएकोबारे सोधेको थियो।
जवाफमा उनले भने, ‘उपसमितिले सम्बन्धित सबैसँग सोधपुछ गरेको थियो। छानबिन गरिसकेको छ, अब प्रतिवेदन लेख्दै छ भन्ने खबर पाएको छु।’
उपसमितिका संयोजक पद्मनारायण चौधरीले भने चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिवेदन बुझाउने र आवश्यक परे म्याद बढाउन सकिने बताए। ‘हामी काम गर्दै छौँ, म्याद पछि थपे पनि हुन्छ,’ उनले भने।
किन म्याद गुजारेको भन्ने प्रश्नमा उनले जवाफ दिए, ‘ढिलो त भैहाल्छ काम गर्दै जाँदा। तातै खाउँ जल्दी मरौँ किन गर्नुपर्यो?’
छानबिन उपसमितिले अख्तियारको हस्तक्षेप हो-हैन भनेर पत्ता लगाउने क्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, परीक्षा लिएको टोलीका डाक्टर, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी लगायत सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरेको उनले जानकारी दिए।
‘हामीले डाक्टर गोविन्द केसीलाई पनि बोलाएका थियौँ, उहाँ आउनुभएन। अख्तियारका आयुक्तहरुलाई पनि सिंहदरबारमै बोलाएर छलफल गरेका थियौँ,’ उपसमिति संयोजक चौधरीले भने।
लोकमान नै जवाफदेही हुने भएकाले उनलाई नै बोलाएर जवाफ नमागेसम्म आफू नआउने भन्दै डा. केसी छलफलमा गएका थिएनन्।
लोकमानसिंह कार्की सुशासन समितिले बोलाउँदा पनि आएनन्, छानबिन उपसमितिले पनि उनलाई बोलाएर प्रश्न सोध्न किन नसकेको होला भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा सभापति राठौरले भने, ‘लोकमानलाई किन बोलाउने, चिया खान?’
त्यसपछि कुरा मिलाउँदै उनले थपे, ‘हामीलाई विषयबस्तुबारे अख्तियारको जवाफ चाहिएको थियो, सचिवहरु आएर दिए, मानिसलाई लोकमान नै आउनुपर्छ भन्ने किन लागेको। अरु पनि विषय छन्हा, हामीले उहाँलाई बोलाएर जवाफ माग्न सक्छौं। एकपटक नआउँदैमा सधैं नआउने त हैन होला नि।’
डा. केसीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरी अनसन बसेपछि समितिले लोकमानसँग जवाफ माग्न छलफल बैठक बोलाएको थियो। उनी बिरामी परेको भन्दै बैठक छलेका थिए। कार्कीले अख्तियार सचिव शान्तराज सुवेदी लगायत कर्मचारीलाई पठाइदिएका थिए।
त्यही छलफलपछि उक्त विवाद टुंगो लगाउन भन्दै समितिले पाँच सदस्यीय छानबिन उपसमिति बनाएको थियो। छलफल क्रममा अख्तियारको कार्यशैली र लोकमानसिहंको बचाउ गर्ने सांसदहरुलाई उपसमितिको सदस्यमा राखिएको थियो।
बैठकले छानबिन उपसमितिमा सदस्य नियुक्त गरेका सांसद जनकराज जोशीले समितिको छलफलमा मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठन गरिएको संवैधानिक आयोग अख्तियारलाई यससम्बन्धी पूर्ण अधिकार दिइएको भन्दै उसैमाथि प्रश्न गर्न थाल्नु दुःखद भएको टिप्पणी गरेका थिए।
उनी लगायत पद्मनाराण चौधरी, उदय नेपाली श्रेष्ठ, नरसिंह चौधरी र मिलनकुमारी राजवंशी पनि थिए। उनीहरुले पनि अख्तियारको कार्यशैलीविरुद्ध सांसदहरुले जस्तो कडा धारणा राखेका थिएनन्।
यसरी समिति बैठकमा डा. केसीको विरोध र अख्तियारकै वकालत गर्नेलाई नै अन्ततः अख्तियारमाथिको छानबिन समितिमा राख्नुले शंका जन्माएको थियो। महाअभियोग मागलाई नै नाजायज भनेर अभिव्यक्ति दिने सांसदकै हातबाट स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने भन्दै आलोचना भएको थियो।
