सामाजिक अभियन्ता डा महावीर पुन अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्ने अभियानमा छन्। विज्ञान, प्रविधिका माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउने सपना पुनसँग छ । दक्षिण एसियाकै प्रसिद्ध म्यागासेसे पुरस्कार बिजेता पुन अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको अवधारणा लिएर देश दौडाहामा छन्।
म्याग्दीको नागी गाविसमा जन्मेका पुन यो साता धौलागिरि अञ्चलका विभिन्न कार्यक्रममा सरिक भए। केन्द्रको अवधारणा राख्न, सुझाव लिन र आर्थिक सहायता जुटाउने उद्देश्यले ‘जनताको घरदैलो’ मा आएको उनको भनाइ छ । उनले बागलुङमा आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भावी सन्ततिका लागि भएको उल्लेख गरे।
“यो केन्द्रले अहिल्यै नतिजा दिन्न, यो एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प हो” पुनले भन्नुभयो “हाम्रा भावी सन्ततिका लागि यो बनाउन लागिएको हो ।” उनले प्रतिभा पलायनलाई रोक्न केन्द्र सफल हुने उल्लेख गरे । विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकलाई स्वदेश फर्काएर काम गराउने वातावरण निर्माणका लागि आफू अभियानमा जुटेको पुनको भनाइ छ । पुनले भने “आविष्कार केन्द्र स्थापनाको लागि चाहिने रकम उठाउन म, जनताको शरणमा आएको छु ।”
उहाँले हालसम्म स्वःस्फूर्त रुपमा देशविदेशबाट केन्द्रको लागि ७० लाखभन्दा बढी रकम जुटेको जानकारी दिए । जनताले गर्ने रकम सहयोग नभएर त्यो राष्ट्रको लागि ‘महादान’ भएको उल्लेख गरे । “जस्ले जति सक्नुहुन्छ, त्यति सहयोग गर्नुहोस्” पुनले भने “यो देशको लागि महादान हो, सहयोग होइन ।” उनले विगत चार वर्षदेखि केन्द्र स्थापनाको लागि सरकारसँग पहल गरे पनि कुनै परिणाम नआएपछि जनतातिर फर्केको बताए।
करोड रकम अति न्यून भएकाले आफूले ग्रहण नगरेको बताए।
पुनले भने “सरकारले उपेक्षा गरेजस्तो भयो, अब जनताले यसको जिम्मा लिन्छन् ।” सरकारसँग पनि सकारात्मक ढङ्गले थप छलफललाई अगाडि बढाउने पुनको भनाइ छ। विज्ञान, प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा आवश्यक खोज, अनुसन्धान र आविष्कारको लागि केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको पुनले बताए। उनका अनुसार उक्त केन्द्र स्थापनाको लागि तत्काल ५० करोड बजेटको आवश्यकता छ ।
केन्द्र सञ्चालनको लागि दश मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना पनि उनीसँग छ । उनले केन्द्रको लागि चाहिने रकम देशविदेशमा रहेका नेपालीबाट उठ्ने विश्वास व्यक्त गरे।
धौलागिरिका म्याग्दी, बागलुङ र पर्वतमा भएका कार्यक्रमका सहभागीले केन्द्रलाई आर्थिक सहायता दिने घोषणा समेत गरेका थिए । फरक प्रसङ्गमा बोल्दै पुनले भन्नुभयो “ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा करिब १४ अर्ब रकम जम्मा भएर बसेको छ, त्यसलाई सरकारले सही सदुपयोग गर्न सके देशभरका गाविस र वडामा इन्टरनेट सेवा पु¥याउन सकिन्छ ।”
