व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सांसदहरुले यातायात क्षेत्रको एकाधिकार प्रणाली रोक्न माग गरेका छन्।
भूकम्पपीडित जनतालाई आवास निर्माण गर्न वितरण गर्ने भनिएको रकम शीघ्र वितरण गर्न र स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्दा सङ्ख्यालाई भन्दा सेवालाई ध्यान दिन पनि उनीहरुले सरकारसित माग गरे।
नेपाली काँग्रेसका रामहरि खतिवडाले सरकारले नै यातायात क्षेत्रमा आलोपालो प्रणालीलाई प्रश्रय दिइराखेको आरोप लगाउँदै अहिले यातायात क्षेत्रको आलोपालो प्रणालीले ओखलढुङ्गाका जनता पीडित भएको बताए।
सोही दलका दिलमान पाख्रिनले नाम छुटेका भूकम्पपीडितलाई पनि आवास निर्माण गर्न रकम दिने व्यवस्था मिलाउन र स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्दा जनसङ्ख्याका साथ साथमा भूगोललाई पनि ध्यान दिन सुझाव दिए।
काँग्रेसकी भुटनीदेवी खवासले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको सहभागिता गराउन राजनीतिक दलको ध्यान जाओस् भनिन्।
नेकपा (एमाले) का रामहरि सुवेदीले सरकार र यातायात व्यवसायी मिलेर जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेको हुँदा यसलाई बन्द गर्न माग गर्दै भूकम्पपीडित जनतलाई आवास बनाउन रकम वितरण गर्न ढिलाइ भएको गुनासो गरे ।
सोही दलका यज्ञराज सुनुवारले सरकार र यातायात व्यवसायीले आलोपालो प्रणालीका नाममा एकाधिकार लादेर जनता हैरान भएको बताउँदै नयाँ सरकारले भूकम्पपीडित जनतालाई पाँच लाख दिने कुरा कहाँ हरायो भन्ने प्रश्न गरे।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले नयाँ सरकार गठन भएपछि भक्तपुरको शान्ति सुरक्षामा आँच आएको बताउँदै शान्ति सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेपाल सद्भावना पार्टीकी डिम्पलकुमारी झाले तराई–मधेसको आन्दोलनका माग पूरा गर्न सरकारले ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै नयाँ संविधानको अपनत्व सबैले गर्नसक्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताईन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का जनकबहादुर बुढा र काँग्रेसका चन्द्रादेवी जोशीले बझाङको जिल्लाको चैनपुर सेती नदीको कटानबाट जोगाउन स्थानीय जनता आन्दोलित रहेको हुँदा तिनका माग सम्बोधन गर्न सरकारसित आग्रह गरे । सांसद दुलारी हरिजनले जातीय असमानता र लैगिङ्क हिंसा रोक्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
