काभ्रेमा भर्खर ठूलो दुर्घटना भएर धेरै मान्छेको ज्यान गएपछि सडक सुरक्षा र यातायात क्षेत्रमा जारी सिन्डिकेटका बारेमा बहस सुरु भएको छ।
सिन्डिकेटले मुख्यतया दुइटा बेथिति निम्त्याएको छ। एउटा, उपभोक्ता चर्को भाडा तिरेर पनि सुविधाजनक सार्वजनिक यातायात सेवाबाट वञ्चित छन्। यातायात व्यवसायीहरूले सिन्डिकेटकै बलमा नयाँ बस थप्न दिँदैनन्। कुनै पनि रूटमा यात्रुको चाप थेग्न पुग्ने गरी बस संख्या पर्याप्त छैन। यसले लामो दुरीमा पनि यात्रुहरूले गाडीमा उभिएरै यात्रा गर्न बाध्य छन्। राम्रा गाडीमा चढ्नबाट वञ्चित छन्।
दोस्रो, बाटोघाटो राम्ररी बनिनसक्दै र सार्वजनिक सवारीका लागि खुला नगरिँदै यातायात व्यवसायीहरूले त्यहाँ बस चलाउने गर्छन्। सिन्डिकेटकै बलमा त्यस्ता रूट खुल्दै नखुलेका ग्रामीण सडकमा पनि रूट परमिट जारी गर्न दबाब दिने गरिन्छ।
यी दुवै कारणले एकातिर यात्रुहरूको आवागमन असहज र कठिन भइरहेको छ भने अर्कातिर राम्ररी बन्दै नबनेको बाटोमा बस हुल्दा दुर्घटनाको जोखिमसमेत बढेको छ। त्यसैले, सडक सुरक्षाका धेरै पक्षभन्दा सिन्डिकेट एक हो।
यतिमात्र होइन, निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि सरकारले रूट परमिट जारी गर्ने प्रावधान छ। तर, यहाँ पनि सिन्डिकेट छिरिसकेको हुन्छ र रूट परमिट जारी गरिँदैन। रूट परमिट जारी गरिसकेपछि पनि सिन्डिकेटले नयाँ व्यवसायीलाई गाडी चलाउन दिँदैन। बाहुबलको आधारमा सिन्डिकेट चल्छ, जसले प्रतिस्पर्धालाई मारेको छ।
म सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि डोटीमा एउटा ठूलो दुर्घटना भएको थियो। मैले संसदमा त्यतिबेला सडकमा सिन्डिकेट छ, दैनिक जीवनमा कठिनाइ छ, सिन्डिकेट प्रथा खारेज हुनुपर्छ भनेर बोलेको पनि थिएँ।
स्वाभाविक रुपमा म गृहमन्त्री भएपछि यो विषयले ध्यान केन्द्रित गरायो। पोखरा, राप्ती, भेरी, कर्णाली लगायत ठाउँमा सिन्डिकेटका कारण झैझगडा र कुटपिट भइरहेका थिए त्यतिबेला। मैले यसलाई सरकारले गर्नुपर्ने कामको प्राथमिक एजेन्डामा राखेँ। तत्काल प्रतिस्पर्धामा गाडी कुदाउन निर्देशन दिएँ। हुलहुज्जत गर्ने प्रवृत्ति थियो, कठोर कदम चाल्नुपर्ने स्थिति थियो। मेरो तर्फबाट मोलाहिजा भएन, सिन्डिकेट तोड्ने सन्दर्भमा।
सिन्डिकेट खारेज गर्न सरकारको हात कानुनी रूपमा खुला छ। नीतिगत रूपमा सिन्डिकेट खारेज गर्नुपर्ने कानुन र सर्वोच्च अदालत समेतको आदेश छ। तर, कार्यान्वयनमा समस्या छन्। एकपटक के भएछ भने, धादिङमा नयाँ गाडीलाई रूट परमिट नदिनू भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयको कोही व्यक्तिबाट यातायात मन्त्रालयमा निर्देशन गएछ। आश्चर्य भयो। यो थाहा पाउनेबित्तिकै मैले यातायात सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएँ। मेरो निर्देशनपछि त्यो गाडीले रुट परमिट पायो।
पोखरा, गण्डकी, पाल्पा, तनहुँ, धौलागिरी लगायत ठाउँमा यस्ता समस्या बढी छन्। पोखराको गाडी धौलागिरी जाने तर धौलागिरीका गाडी पोखरा आउन नपाउने समस्या थियो। राप्ती, भेरी हुँदै जाजरकोटसम्म यही समस्या थियो। नेपालगन्ज पुग्दा तीन वटासम्म गाडी फेर्नुपर्ने समस्या थियो। त्यतिबेला प्रहरी प्रशासनलाई चुस्त ढंगले सिन्डिकेट तोड्न खटाइयो। धेरै हदसम्म सिन्डिकेट हटाएका थियौं। अब सरकारले कसरी यसमा कदम चाल्छ त्यसले आगामी दिनमा सिन्डिकेटलाई थप निस्क्रिय बनाउन सकिन्छ। प्रधानमन्त्री आफैं यस विषयमा गम्भीर हुनुहुन्छ। निश्चय नै सिन्डिकेट हटाउने सन्दर्भमा उहाँले कदम चाल्नुहोला।
सिन्डिकेटको पक्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै निर्देशन गएको घटनाले पनि यसको मूल जरो राजनीतिसँग जोडिएको छ भन्ने देखाउँछ। यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट चलाउने व्यक्तिहरू राजनीतिक पार्टीमा छन्। उनीहरूले अनावश्यक दबाब दिइरहेका हुन्छन्, सरकार त्यसबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ। राजनीतिक दलबाट सिन्डिकेट हटाउने प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। यसमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूको दृढता आवश्यक छ।
धेरै ठाउँमा रुट परमिट नै नदिने, दिएर पनि यातायात सञ्चालन गर्न नपाउने अनि जस्तोपायो त्यस्तै बाटोमा गाडी चलाउन अनुमति दिने प्रवृत्ति छ। कुन गाडीलाई अनुमति दिने, कस्तो बाटोमा कस्ता गाडी चलाउने र कस्तो गाडी चल्न दिने भन्ने प्रश्न छ। प्रतिस्पर्धामा हैन, आलोपालो चलाउने प्रवृत्ति छ। सरकारले लामो समयदेखि यस्तो सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ भन्दै आएको छ। यसका लागि यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच उच्चस्तरको समन्वयको खाँचो पर्ने मैले देखेको छु।
यातायातको दर्ता प्रक्रिया, रुट परमिट दिने बेलादेखि फिल्डमा कसरी गाडी छुट्छन् भन्ने अध्ययन नगरी सिन्डिकेट हटाउन सकिँदैन। सडक सुधार्ने र कुन बस कहाँ चल्न दिने भनी व्यवस्थित गर्न सडक विभागलाई सक्रिय पार्नुपर्छ। सँगसँगै ट्राफिक व्यवस्थापनको पक्ष छ। सडक विभाग, यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय सबैको एकीकृत प्रयास चाहिन्छ।
(पूर्व गृहमन्त्री बस्नेतसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
