भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई घर बनाउने अनुदान रकम दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक महिने विशेष अभियान चलाउने भएको छ।
प्राधिकरणमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ४५ दिनभित्र ११ जिल्लाका पीडितलाई अनुदान उपलब्ध गराउन घोषणाबमोजिम साउन ३१ गतेदेखि एक महिने विशेष अभियान थालिएको बताए।
ज्ञवालीले अहिलेसम्म ३ लाख ३९ हजार ४ सय ६२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको र तीमध्ये ४९ हजार ७ सय ४९ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ताको रकम (५० हजार रूपैयाँ) पुगिसकेको बताए।
ज्ञवालीका अनुसार अभियान अन्तर्गत सम्झौता सम्पन्न भएका घरधनीका लागि अनुदानको पहिलो किस्ता रकम बैंक खातामा पुर्याउने, अनुदान सम्झौताको काम सम्पन्न गर्ने र अहिलेसम्म दर्ता भएका गुनासोको सुनवाई गरिनेछ।
‘विशेष अभियानलाई सफल पार्नका लागि प्राधिकरणले आवश्यकता अनुसार साँझ, बिहान र सार्वजनिक बिदाका दिनमा पनि काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ’ ज्ञवालीले भने ‘अभियानका क्रममा प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूमा रहेका जनशक्ति परिचालन गर्नुका साथै सो अवधिभर जिल्लामै बसेर काम गर्ने गरी ११ वटै जिल्लामा प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट समेत आवश्यकता अनुसार थप जनशक्ति खटाइनेछ।’
उनले जिल्लाहरूमा भएका काम र गतिविधिहरूको अनुगमन गर्नका लागि कार्यकारी समितिका सदस्य, तथा सम्बन्धित उपक्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख एवं अन्य कार्मचारीसहितका घुम्ति टोली बनाएर जिल्ला जिल्लामा पठाइने बताए। ‘भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लाहरूमा हुने काम र गतिविधिलाई समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्नका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा सम्बद्ध मन्त्रालयका सचिव एवं केन्दीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईको प्रमुखहरु सहितको केन्द्रीय अनुगमन समिति समेत बनाइएको छ’ ज्ञवालीले भने।
गाउँ विकास समितिमा अनुदान सम्झौता भएपछि त्यसको विवरण जिल्ला विकास समितिमा पुग्ने र त्यहाँबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बैंक खातामा रकम जम्मा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ४५ दिनभित्र पीडितलाई घर बनाउने अनुदान रकम उपलब्ध गराइने बताएका थिए।
११ जिल्लाका लागि विशेष अभियान सञ्चालन भए पनि उपत्यकामा भइरहेको पुनर्निर्माणको काममा कुनै प्रभाव नपर्ने ज्ञवालीले बताए। ‘उपत्यकाका तीन जिल्लामा करिब एक तिहाइ घरको सर्वेक्षण भइसकेको छ, भदौ १५ सम्म सर्वेक्षण सकिन्छ’ ज्ञवालीले भने ‘भदौ मसान्तदेखि उपत्यकामा पनि अनुदान सम्झौता सुरु हुन्छ।’
ज्ञवालीले उपत्यकाका पुराना बस्ति पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कार्यविधि बनाउन लागेको बताए।
सरकार परिवर्तन भएपछि प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि फेरिने चर्चाबारे सोधिएको प्रश्नमा ज्ञवालीले आफ्नो पदका बारेमा कानुनमा नै उल्लेख गरिएको बताउँदै अहिले त्यसबारेमा धेरै कुरा भन्ने पक्षमा आफू नरहेको बताए।
