सर्वोच्च अदालतले कारागारका कैदीबन्दीको न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति हुने गरी सिधा र भत्ता रकममा वृद्धि गर्न बुधवार सरकारलाई परमादेश दिएको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ।
थुनुवा कैदी र आश्रित परिवारको समेत जीव्न तथा स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी सुविधामा पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्याल्य, गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्था विभागलाई सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले बाध्यकारी रुपमा लागू हुने गरी सरकारलाई उक्त आदेश दिएको हो।
थुनुवा कैदीलाई दैनिक दिइँदै आएको प्रतिव्यक्ति सात सय ग्राम चामल र ४५ रुपैयाँले जीवन धान्न कठिनाइ भएको दाबीसहित अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चाल्र्स सोभराज गुरुमुखलले गत वर्ष सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
कारागार नियमावली, २०२० को नियम २३ को अनुसूची ३ मा कैदीबन्दीले पाउने रासन र भत्ताको व्यवस्था छ।
