सर्वोच्च अदालतकी नवनियुक्त न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले जेनेभास्थित यातनाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय समिति (क्याट) मा स्वतन्त्र विज्ञ सदस्यका रुपमा आफू रहेपनि त्यो कुनै लाभको पद नभएको वताएकी छिन्।
न्यायाधीश नियुक्तिपछि पनि राष्ट्रसंघीय निकायबाट राजीनमा नदिएर कार्यरत रहेकोे समाचार बाहिरआएपछि न्यायाधीश मल्लले राष्ट्रसंघीय समितिमा आफू स्वतन्त्र विज्ञ सदस्यका रुपमा रहेको भएपनि आफू त्यहाँको जागिरे नभएको स्पष्ट पारेकी हुन्।
‘नेपाल सरकारको कुनै पनि जागिरे भएपछि लाभको पदमा बस्न पाइँदैन। अहिले म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएकी छु। न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि कुनै बैठकमा सहभागी भएकी छैन र अब कहिल्यै सहभागी हुन्न,’उनले सेतोपाटीसँग भनिन्।
मल्लले आफू न्यायाधीश भएपछि कुनै बैठकमा सहभागी नभएको र अहिले जेनेभामा बैठक चलिरहँदा पनि आफू नगएको बताइन्। उनले भनिन्,‘म बैठक भएका बेला जाने मात्रै हो। म कुनै जागिरे होइन, केही लाभ लिएकी छैन। मैले विश्वका सबै देशको मुद्दा हेर्छु अनि सुन्छु पनि तर नेपालको मैले हर्दिनथ्ये। म न्यायाधीश भएपछि त्यहाँ बैठकमा सहभागी हुन सकिनँ।’
उनले आफूले राजीनामा दिनु पर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे नेपाल सरकारमार्फत नै पत्र लेखेर राष्ट्रसंघीय समितिका अध्यक्षलाई नै पठाएको बताइन्। उनले भनिन्,‘राजीनामा दिनेबारे सरकारमार्फत राष्ट्रसंघीय समितिलाई पत्र लेखेकी छु। केही दिनमा त्यसको जवाफ आउँला।राजीनामा दिनु पर्ने भए तयार छु।’ न्यायाधीश प्रधानले आफू राजीनामा दिन तयार रहेको तर त्यसका लागि नेपाल सरकारमार्फत जानु पर्ने भएकाले केही ढिलो भएको बताइन्।
प्रधानले भनिन्,‘मैले न्यायाधीश भएपछि काम गर्ने गरेको छैन। राष्ट्रसंघीय कमिटीका अध्यक्ष जेन्स मोडभिकलाई मैले पत्र पठाइसकेकी छु। नेपालबाट म नजाँदा त्यो पद रिक्त नै रहन्छ।’ आफ्नो स्थानमा नेपाल सरकारले अर्को प्रतिनिधि पठाउन सक्ने वताउँदै उनले भनिन्,‘मैले राजीनमा दिए सरकारले अर्को मनोनयन गर्न पनि सक्छ। तर समय अब एक वर्ष मात्रै बाँकी छ। थोरै समय बाँकी रहेकाले अर्को मान्छे पठाउन गाह्रो हुन्छ।’
न्यायाधीश मल्लले आफू सो पदबाट राजीनामा नदिँदा पनि कुनै फरक नपर्ने बताइन्। प्रधानलाई सरकारले सन् २०१४ मा नेपालका तर्फबाट जेनेभास्थित यातनाविरुद्धको राष्ट्रसंघीय समिति (क्याट)मा स्वतन्त्र विज्ञ सदस्यका पठाएको थियो। प्रधानको पदावधि सन् २०१७ अक्टुबरसम्म छ।
