व्यवस्थापिका संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शुक्रबारको संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। उनले पहिलो हस्ताक्षरकर्ताको नाताले सरकार गठन भएको नौ महिना १४ दिनपछि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा राजनीति सम्भावनाहरुको खेल भएको भन्दै राजनीतिमा केही पनि असम्भव नहुने बताए। उनले ९ महिना पहिले आफ्नै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका नेताविरुद्ध अहिले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने परिस्थिति आउनुले त्यसको पुष्टि गरेको बताए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग शान्ति प्रक्रियाका बाँकि काम टुंगोमा पुर्याउने विषयमा भएको ९ बुँदे सहमति र सत्ता हस्तान्तरणका विषयमा भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएपछि वाध्य भएर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परेको बताए।
उनले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग व्यक्तिगत रुपमा आफ्नो कुनै कटुता नरहेको तर काम गर्ने शैलीमा भने गम्भीर अन्तरविरोध रहेको बताए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि माओवादीलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने भर्याङ बनाएको तथा इर्ष्या केन्द्रित र अहंकारवादी कार्यशैली अपनाएको आरोप लगाए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आन्तरिक एकतालाई सुदृढ तुल्याउने भन्दा उत्पीडित वर्ग समुदायलाई वहिष्करणमा पार्ने र चिढ्याउने काम गरेको आरोप पनि लगाए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि संघीयता र गणतन्त्रविरोधीको आरोप समेत लगाए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता र परिवर्तन पक्षधरसँग भन्दा संघीयताविरोधी र राजतन्त्र चाहिन्छ भन्नेसँग लगनगाँठो कसेको आरोप लगाए।
मधेशवादी र आदिवासी जनजाति सम्बद्ध दलले उठाएका माग सम्बोधन गरेर परिवर्तनका एजेण्डा संस्थागत गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा नदिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आरोप छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपनि आफूहरु एमालेसँग पनि मिलेर नै जाने पक्षमा रहेको बताए।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले करिब एक घण्टा लामो मन्तव्यसहित पेश गरेको अविश्वासको प्रस्तावप्रति नेपाली काँग्रेसका सांसद् विमलेन्द्र निधिले समर्थन जनाए। सभामुख ओनसरी घर्तीले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका लागि साउन ९ गतेसम्मको मिति तोकेका हुन्।
