साढे पाँच दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निकायको पुनःसंरचना नगरपालिका र गाविस भाभ्नेमा सीति हुने देखिएको छ। कारोबार दैनिकमा समाचार छ।
तत्कालीन राजा महेन्द्रको सक्रिय शासन सुरु भएपछि वि.स. २०१८ मा बनेको अहिलेको स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्ने कोसिस गरिए पनि संख्या घटाउनमात्रै केन्द्रीत देखिन्छ। स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले सोमबार देशभर ५ सय ६५ स्थानीय तहको सीमांकन गर्न आफ्नो प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको छ।
अहिलेको पुनःसंरचनाले स्थानीय निकाय गाभ्नेबाहेक भौगोलिक र चरित्र, आर्थिक सामथ्र्य, जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक विविधतालाई समेट्न नसक्ने बताउँछन् योजनाविद् डा. पिताम्बर शर्मा। अहिलेको संविधानले अघिल्लो संविधानसभाको स्वाभित्व ग्रहण गरे पनि जातीय, क्षेत्रीय र भाषिक विविधतालाई स्वीकार गर्न नसकेको उनले बताए।
अघिल्लो संविधानसभालाई त्यसबेलाको राज्य पुनःसंरचना गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगले सीमान्तकृत जाति, भाषिक समूहलार्ई विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र बनाउनु पर्ने सिफारिस गरेको थियो।
