प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नक्कली भ्याट बिल बनाई राजस्व ठगेर कारबाहीमा परेको चिनियाँ कम्पनी चाइन गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेडलाई जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा दिन मन्त्रिपरिषदमार्फत प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ।
अर्थ मन्त्रालयलाई समेत सहमत गराई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने गरी सीजीजीसीले हालेको प्रस्तावउपर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले कारबाही सुरु गरेको छ। सत्ताको प्रमुख साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेकै दिन गत असार २८ गते सीजीजीसीले ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्ताव हालेको थियो।
सीजीजीसीले उसको एजेन्टमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वस्त पारेपछि प्रक्रिया सुरु गरिएको ऊर्जा स्रोतले बतायो। निमित्त ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सीजीजीसीले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि इपीसी एफ मोडलको प्रस्ताव गरेको पुष्टि गरे। उनले उक्त कम्पनीको प्राविधिक र वित्तीक्ष्य अवस्थालगायत सबै जानकारी उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत चिनियाँ दूतावासमा ऊर्जाले पत्राचार गरेको बताए।
