रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका लगातार चौथो पटक मुलुकभरका नगरपालिकाहरुमा उत्कृष्ट घोषित भएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगले २०७१÷७२ मा गरेको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन मूल्यांकनका आधारमा बुटवल उपमहानगरपालिका देशभरका २ सय १७ नगरपालिकाहरु मध्ये सर्वोत्कृष्ट हुन सफल भएको हो।
स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगको मूल्यांकनमा ८७ अंकका साथ जिल्ला विकास समितितर्फ धनकुटा उत्कृष्ट भएको छ। वित्तिय आयोगले स्थानीय निकायहरुलाई न्यूनतम शर्त मापनका १० वटा र कार्यसम्पादन मापनका विभिन्न ४० वटा सूचकको आधारमा १ सय पूर्णाङकलाई आधार बनाएर अंकका आधारमा उत्कृष्ट घोषणा गर्ने गर्दछ।
बुटवलले कुल ९० अंक प्राप्त गरी मुलुकभरकै उत्कृष्ट भएको हो। धनकुटा नगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिका ८९ अंकका साथ दोस्रो भएका छन् भने ८८ अंक ल्याएर घोराही तेस्रो भएको छ। वित्तिय आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ८५ अंकका साथ बाँके र दैलेख जिविस दोस्रो र ७५ अंक ल्याएर पाँचथर, कास्की र प्यूठान तेस्रो भएका छन्।
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा काठमाडौं महानगरपालिका न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादनमा असफल भएको छ। त्यस्तै टिकापुर, धुलिखेल, तुल्सीपुर, त्रियुगा, लेखनाथ, इलाम, सिरहा, जलेश्वर र मलङगवा नगरपालिका पनि असफल घोषित भएका छन्। ३ हजार १ सय ५७ गाविसमध्ये ४ सय ६७ गाविसले न्यूनतम सर्त पालना गर्न नसकेर असफलको सुचीमा रहेका छन्।
बुटवल यसअघि आर्थिक वर्ष ०७०÷७१, ०६९÷७० र ०६८÷६९ मा पनि सर्वोत्कृष्ट भएको थियो भने आर्थिक वर्र्ष ०६७ ÷६८ मा तेस्रो भएको थियो। प्रथम स्थान प्राप्त गरेसँगै बुटवलले प्राप्त गर्ने अनुदानमा २५ प्रतिशत थप हुने भएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ध्रुवबहादुर खड्काले सर्वोत्कृष्ट भएसँगै २५ प्रतिशत थप अनुदान र उमहानगरपालिकाले रोजेको ७० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना थप हुने बताए।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा भएको प्रावधान बमोजिम सरकारले स्थानीय निकायलाई एमसिपिएममा मूल्यांकन गरी अनुदानमा थपघट र उत्कृष्ट कार्य गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो।
