नयाँ संविधानअनुसार कायम हुने सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सेवासुविधा र मर्यादाक्रम केन्द्रीय मन्त्री सरह हुने भएको छ। बालुवाटारमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। अन्नपूर्ण पोस्टले समाचार छापेको छ।
बैठकले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सेवासुविधाका बारेमा कानुन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री,मन्त्री, राज्यमन्त्री र प्रदेश सांसदका बारेमा मन्त्रीहरुबीच अनौपचारिक छलफल भएको थियो। सोही छलफललाई आधार मानेर यससम्बन्धी कानुन बनाइने भएको छ।
उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार अब कानुन मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा एउटा समूह बनाएर विधेयक तयार गर्नेछ। संविधान कार्यान्वयनको यो पनि एउटा सिलसिला भएकाले यससम्बन्धी कानुन बनाउन लागिएको हो।
