व्यवस्थापिका–संसद्, अनुगमन तथा सुशासन समितिले पूर्वपदाधिकारीका नाममा सम्माननीयले मात्र राज्यकोषबाट सेवासुविधा प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानलाई पारित गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकले पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखबाहेक अन्य कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीलाई इन्धन, चालक र सवारीसाधन प्रदान नगर्ने प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको हो । हाल पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति, आठ पूर्वप्रधानमन्त्री, ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, चार पूर्वसभामुख, नौ पूर्वउपप्रधानमन्त्री र १७ पूर्वगृहमन्त्रीले राज्यकोषबाट सुरक्षा सहितको सेवासुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्।
यसका अतिरिक्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका ठूलो सङ्ख्याका पूर्वउच्चाधिकारीले पनि राज्यकोषबाट सुविधा लिइरहेका छन्। समितिले कुन कुन पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट के कस्ता आधारमा सेवासुविधा प्रदान गर्नु उचित हुन्छ भनी सदस्य जनकराज जोशीका संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको र त्यसबाट राय सुझावका आधारमा सरकारलाई निर्देश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पूर्वपदाधिकारीका नाममा हचुवाका भरमा सेवासुविधा र सुरक्षा प्रदान गरिएको भन्ने गुनासोका आधारमा समितिले सो विषयलाई गम्भीर चासो लिएर अध्ययन र अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार अब त्यो सेवासुविधा ‘सम्माननीय’ले मात्र प्राप्त गर्नेछन् भने माननीय (पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् पूर्वगृहमन्त्री)को कटौती हुनेछ ।
प्रतिवेदनानुसार अब पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपति, आठ पूर्वप्रधानमन्त्री, ११ पूर्वप्रधानन्यायाधीश र चार पूर्वसभामुखले पूर्वपदाधिकारीको नाममा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। प्रधानन्यायाधीशका हकमा भने दोहोरो सुविधा लिने नहुने समितिले उठाएको छ । समितिले प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा उल्लेख भएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ। समितिको निर्देशनानुसार प्रतिवेदनमा उल्लिखित पूर्वपदाधिकारी बाहेकले राज्यकोषबाट मोटर, इन्धन र चालकको सुविधा लिएका छन् भने फिर्ता गर्नुपर्ने छ ।
यसअघि बैठकमा समितिका सभापति मोहनसिंह राठौरले सर्वोच्च अदालतको आदेश, सदनमा उठेको आवाज र जनभावनानुसार विधि र प्रक्रियाका आधारमा मात्र पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइयोस् भन्ने समितिको मनशाय रहेको बताए। उनले भने, “राजनीतिक दलका नेता एवम् पूर्वपदाधिकारीको सम्मान र गरिमामा कुनै आँच आउने काम गरिएको होइन, विधि र प्रक्रियाका आधारमा सेवासुविधा प्रदान गरिनुपर्छ भन्नेमा समिति अडिग रहन्छ ।”
बैठकमा सदस्यहरुले राज्यको क्षमता, आवश्यकता र औचित्य तथा अरू देशको अनुभवलाई समेत विचार गरेर विधि र प्रक्रिया तय गरी पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउनु उचित हुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरुले भने, ‘राज्यकोषबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा विधिसम्मत हुनुपर्छ, पहुँच, निगाह र कानेखुसीका आधारमा हचुवाको भरमा वितरण गरिनु हुँदैन, जुन सुविधा प्राप्त गर्दा पूर्वपदाधिकारीको ओज र प्रतिष्ठा बढन सकोस् ।
सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधा वृद्धिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेका अवस्थामा समितिले कुन कुन पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यकोषबाट सेवासुविधा दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष सुनाएको हो ।
उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले यतिबेला संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल र सरकारी पदाधिकारीको जोडबल हुनुपर्नेमा सुविधा बढाउने तथा समिति र प्रतिष्ठानका कानुन निर्माणतिर गतिविधि केन्द्रित हुँदा संविधान कार्यान्वयन र त्यससँग सम्बन्धित ऐनकानुन निर्माण ओझेलमा पर्न गएका पक्षमा सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए।
समितिले प्रस्तावित विधेयक यथास्थितिमा अघि नबढाउन, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अरूलाई सुविधा दिन परेमा समान सुविधाको व्यवस्थापन गर्न, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई के कस्तो सुरक्षा र सुविधा दिने भन्नेमा सुझाव टोली गठन गरी राय लिन तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सरकारले दिएको सुरक्षा अपर्याप्त लागेमा निजी सुरक्षा राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
एक उच्च पदस्थ पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले वार्षिक करिब रु ४० लाख बराबरको सेवासुविधा राज्यकोषबाट लिइरहेको समितिको ठम्याइ छ । बैठकले पूर्वराजपरिवारलाई सुरक्षाका लागि उपलब्ध गराइएको जनशक्ति अधिक रहेको हुँदा त्यसमा पुनरवलोकन गर्न तथा पूर्वपदाधिकारीका नाममा राज्यकोषबाट भएको खर्चको विवरण महालेखासँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ। रासस
