विधायिकी काममा सांसदको स्वार्थका सन्दर्भमा टिप्पणी उठ्ने गरेको छ। संसदमा सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयक र त्यसउपर हुने छलफल तथा कानुन निर्माणका सन्दर्भमा उनीहरूको स्वार्थ कहाँ कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यसबारे सार्वजनिक टिप्पणी सुरू भएको छ।
व्यवस्थापिका संसद र संसदीय मामिला पत्रकार समाजले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको संसदीय काम कारबाहीमा ‘वैयक्तिक हितको टकराव व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा सांसद स्वयंले स्वार्थ रहने गरेको तर त्यसलाई हटाउन जरुरी रहेको स्वीकार गरेका छन्।
सांसदका आ-आफ्नै धारणा सार्वजनिक भएका छन्। कतिपय सांसदले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर सार्वजनिक हितको पक्ष लिनुपर्ने धारणा राखे। कतिपयले संसदमा विवादित विधेयकको पक्ष लिँदै धारणा राखेका थिए।
शिक्षा ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन (वाफिया) र मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन प्रस्तुत गरिएको विधेयकमाथि अधिक टिप्पणी भयो।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले ‘वाफिया’ विधेयकको पक्ष लिँदै छोटो धारणा राखे। ‘फ्रान्समा व्यापारी अर्थमन्त्री हुन्छन्, बैंकमा डाइरेक्टर, अध्यक्ष हुन किन नपाउने?,’ उनले भने।
एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाललाई मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजको चिन्ता थियो। उक्त विधेयक रोक्न माग गर्दै संघर्षरत चिकित्सक गोविन्द केसीप्रति इङ्गित गर्दै उनले अस्पतालको सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गर्न नहुने धारणा राखे। ‘कुनै व्यक्तिले अस्पतालजस्तो संवेदनशील ठाउँमा सेवा ठप्प पार्ने कुरा राम्रो हुँदैन,’ उनले भने।
प्राध्यापक कृष्ण खनाल र पत्रकार अर्जुन भण्डारीले स्वार्थबाझको समस्याका विषयमा कार्यपत्र पेश गरेपछि सांसदलाई तीन मिनेट बोल्ने समय दिइएको थियो। श्रेष्ठले पार्टीसँग छलफल नगरी विचाराधीन विधेयकमाथि धेरै नबोल्ने बताए।
तर उनले आफूले कुनै पनि स्वार्थ राखेर काम नगरेको दाबी गरे। ‘तलब-भत्ताले जिन्दगी चल्दैन, व्यवस्थापन गाह्रो छ तर व्यापार व्यवसाय गरेको छैन, हात हाले पनि झिकेको छु,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्तो रहेको थाहा पाउनुभो भने म राजनीति छोड्छु।’
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले व्यंग्यात्मक तरिकाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। ‘अब स्कुल सञ्चालकलाई शिक्षामन्त्री, डनलाई गृहमन्त्री, वाफियालाई माफिया मन्त्री, मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई स्वास्थ्य मन्त्री बनाउँ,’ उनले भने, ‘निमुखा जनताको हितमा कानुन बनाउनुपर्नेमा हामी आफ्नै स्वार्थका लागि कानुन बनाउन थाल्यौं।’
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राध्यापक खनालले संसदीय कारोबारमा व्यवहार घोषित रुपमा भयो भएन, सांसदमाथि प्रश्न गर्ने र औंला ठड्याउने अधिकार सबैलाई भएको बताए। उनले अहिले व्यक्तिगत, सार्वजनिक र संगठित गरी तीन वटा स्वार्थ सांसदहरूमा रहेको बताए।
‘संगठित स्वार्थ बोकेका मान्छे सांसद छन्,’ उनले भने, ‘आचरणको बारेमा द्वैध मानसिकता छ।’ उनले सांसदलाई विदेश घुमाउन लैजाने को हुन्? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
खनालले निजी स्वार्थ र सार्वजनिक जिम्मेवारीको लक्ष्मणरेखा तोकिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार क्यानाडाले विधिको नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएको छ। भारत, अमेरिका, बेलायतले आचारसंहिताको व्यवस्था गरेको छ। अष्ट्रेलियाले आचारण समितिको व्यवस्था गरेको छ। आचारसंहिताको उल्लंघन गर्ने सदस्यलाई निलम्बन, निष्कासनसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ।
खनालले निजी हित, स्वार्थ जोडिएको विषयमा सांसद स्वयंले घोषणा गर्ने र छलफल तथा मतदानबाट अलग रहनुपर्ने सुझाव दिए। उनले सांसदको सम्पत्ति विवरण, परिवारको विवरण, हितका क्षेत्रको घोषणा, सांसद हुनुपूर्वका नियुक्ति, जिम्मेवारी र पदीय संलग्नता तथा त्यसबाट आर्थिक फाइदा, उपहार, विदेश भ्रमणको खर्च सबै खुल्नुपर्ने बताए।
व्यवस्थापिका संसदमा आचारण अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था छ। नियमावलीमा आचरण अनुगमन गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा आचरण अनुगमन समितिको गठन गर्ने व्यवस्था छ। समितिले उल्लंघन सम्बन्धमा तयार पारेका प्रतिवेदन बैठकमा पेश गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ, तर उल्लंघन गर्नेमाथि कारबाही हुने नहुनेबारे नियम मौन छ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक शिवजी यादवले सांसदको कार्यक्षमतामाथि पटक-पटक प्रश्न उठ्ने गरेको बताए। ‘समितिमा सभापति हुन्छ, सभापतिले गलत भएको हुँदाहुँदै किन पास गर्न दिन्छ? ऊ कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ।’
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले कानुन निर्माणको विधेयकमाथि प्रश्न सोझ्याए। ‘संसदमा सरकारले प्रस्तुत कानुन कसले बनाउँछ, कहाँको मान्छेले बनाउँछ, कुन स्वार्थमा त्यस्ता कानुन बन्छन्?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सांसदको भन्दा पनि सरकारको गल्ती धेरै हुन्छ।’
प्रमुख अतिथि पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै सांसदले आत्मलोचना गर्नुपर्ने बताए। उनले स्वार्थ बाझिएका विषयवस्तुमा सहभागी नहुने घोषणा आफैंले गर्नुपर्ने बताए। सार्वजनिक स्वार्थको विषयमा सांसदले पक्ष लिनुपर्ने नेम्वाङले बताए।
कार्यक्रममा सांसद रामहरि सुवेदी, रामेश्वर फुयाँल, मोहनसिंह राठौर, अमनलाल मोदी, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, ईश्वरी न्यौपाने लगायत सांसदले धारणा राखेका थिए।
