नेपाल प्रहरीले विदेशी कम्पनीबाट सामान खरिद गर्दा कानुनविपरीत पेस्की दिएको पाइएको छ। नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ अनुसार दर्ता नै नभएका स्थानीय एजेन्टमार्फत प्रहरीले सामान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
त्यसरी खरिद गर्न विभिन्न कम्पनीका पाँच स्थानीय एजेन्टलाई १५ करोड ४४ लाख पेस्की दिइसकेको छ। प्रहरीले इलेक्ट्रोनिक सामान र जुत्ता खरिदका लागि यो रकम भुक्तानी दिएको हो। एउटै एजेन्टलाई सात करोड ८९ लाखसम्म पेस्की दिइएको छ। मोटोरोला प्याकेज खरिदका लागि प्रहरीले ग्रेहर्ड इलेक्ट्रोनिक्सलाई सात करोड ८९ लाख पेस्की दिएको हो।
प्रहरीले हाएटेरा सेट खरिदका लागि प्लाटिनम इन्टरप्राइजेजलाई एक करोड ९३ लाख, डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको सामान खरिदका लागि नीलगिरी इन्टरप्राइजेजलाई दुई करोड ७४ लाख पेस्की दिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, फरेन्सिक ल्याब इक्युपमेन्ट खरिदका लागि मुक्तिनाथ ट्रेड कन्सर्न एक करोड ५८ लाख दिइएको छ। प्रहरीको पिटी जुत्ता खरिद गर्न आज्ञा इम्पेक्सलाई एक करोड ३० लाख पेस्की दिइएको छ। खरिद व्यवस्थापन आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २० (३) मा ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने काम पहिलो चौमासिकभित्र गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत भएको ठेक्का व्यवस्थापन तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा गरिएको छ। प्रहरीले आफ्नो भण्डारमा भएका जिन्सी सामान मौज्दातको अध्ययन नै नगरी थप खरिद गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ अनुसार सामान खरिद गर्दा आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, प्रहरी प्रधान कार्यालयले अघिल्लो वर्ष खरिद गरेको ३१ करोड ७७ लाखको कपडा मौज्दात हुँदाहुँदै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यही सामान खरिद गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ।
