मुलुकको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने गरेकाले प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रीहरू उत्तरदायी हुनुपर्ने हो। यस हिसाबले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मन्त्रीहरूका लागि बाध्यताकारी हुन्छ। तर गृह मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते ठूलो संख्यामा गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरूवाको विषयले यस सिद्धान्तको उलंघन गरेको खबर आजको नेपाल समाचार पत्रमा छापिएको छ।
गृहले गत जेठ १८ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मात्र ४० जनाको सरूवा गरेको थियो। कुल ५१ जना कर्मचारीको सरूवा गरेकोमा अरू ११ जनालाई कारागार विभाग र अध्यागमन विभागमा सरूवा गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरूवा सूची सार्वजनिक भएलगत्तै सरूवा बदर गर्नू भनेर मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवदीमार्फत निर्देशन दिए पनि प्रधानमन्त्रीको आदेशको पालना गरिएन।
प्रधानमन्त्रीको आदेशअनुसार मैले सरूवा रोक्न गृह सचिवलाई भनेको थिएँ,’ मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले भने,‘तर त्यसको कार्यान्वयन भएन।’
