नयाँ संविधानमा राखिएका केही महत्वपूर्ण विषयबारे सुरूदेखि नै हामीले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका हौं।
यी विषयहरूबारे कुरा गर्दा संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत सामाजिक न्यायसम्बन्धी हकमा राखिएको प्रावधान पहिलो मुद्दा हो। अन्तरिम संविधानले स्थापित गरेको सामाजिक न्यायको हक नयाँ संविधानको व्यवस्थाले खोसियो। हामीले पुरानै व्यवस्था अनुरूप हुनु पर्छ भन्दै आएका छौं।
त्यसमा मधेसी शब्दको सट्टा थारू र मुस्लिम शब्द पनि जोडिएको छ। उनीहरू पनि जातीय र धार्मिक समुदाय भएको कारण यसमा हाम्रो कुनै विरोध छैन। यसैगरी थप गरिएको पिछडा वर्गबारे पनि हाम्रो आपत्ति छैन। त्यो बाहेक अन्य क्लष्टर जे जति थपिएको त्यो अनाश्वयक छ।
यसले राज्यलाई यति शक्तिशाली बनाइएको छ कि, त्यसले आरक्षणको नाममा जे पनि गर्न सक्छ। हामीले वर्गीय आधारमा क्लष्टर तय गरेको भए त्यसमा मजदूर, श्रमिक, किसान आदिको पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा राख्न सकिने थियो। जब हामीले समुदाय, जाति र क्षेत्रगत रूपमा कुरा गरिरहेका छौ भने प्रत्येक समुदाय, क्षेत्र र जातिमा किसान, मजदूर, श्रमिक र मजदूर हुन्छन्। तर अहिले संविधानको मौलिक हकमा प्रत्येक जाति, क्षेत्र र समुदायलाई खण्डित गरी जसलाई मनलाग्छ उसलाई दिने काम गरिएको छ।
हामीले गरेको विरोध पश्चात यो प्रावधानमा केही संशोधन गरियो। तर पनि हाम्रो माग अनुसार हुन सकेको छैन। जुन कुरा संशोधन भयो त्यो एमालेले-कांग्रेसको इच्छा पूर्ति गरिदिएको मात्रै हो। हामीले भनेजस्तो भएको भए त जेजति क्लष्टर राखिएको छ त्यसलाई घटाउनु पथ्र्यो। तर अहिले १७ बाट १५ वटा मात्रै बनाउने काम भएको छ। यसप्रकारको व्यवस्थाले भोलि वास्तवमा पाउनु पर्ने जाति, क्षेत्र र समुदायले नपाउने अथवा राज्यले जसलाई मनलाग्यो उसैलाई किसान, मजदूरको नाउँमा दिन सक्छ।
संशोधनको सम्बन्धमा हाम्रो अर्को बिमति के हो भने, जब यो संविधानमा सामाजिक न्यायको हक राखियो त्यहाँ समावेशी मात्रै उल्लेख गरियो। जसका कारण अन्य सम्पर्ण ठाउँमा पनि समावेशी मात्रै भनियो। सुरक्षा निकायको नियुक्ति होस वा न्यायालय अथवा कुटनीतिक नियोगको नियुक्ति, त्यहाँ समावेशी मात्रै भनियो।
संवैधानिक आयोगहरुको पदपूर्ति व्यवस्थामा पनि समावेशी मात्रै छ। जब हामीले मौलिक हकमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्यौ अन्य ठाउँमा पनि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व नै हुनु पर्थ्यो। त्यो नगरेको कारण हामीलाई यो संशोधन चित्त बुझेको छैन।
नागरिकताको सवालमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेर नेपाल आइसकेपछि उसले विदेशी नागरिकता परित्याग गरेपछि नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था थियो। यो कुनै नयाँ व्यवस्था अनुसार होइन। पञ्चायत कालदेखि २०४७ को संविधान र अन्तरिम संविधानमा पनि भनिएको थियो कि यस्ता व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
तर अहिले अंगिकृत नागरिकता संघीय कानुन बमोजिम हुने भनियो। यो संबैधानिक अधिकार थियो। तर यसलाई खोसेर किन कानुनमा राखियो? यो दृष्टिकोण नै गलत छ। विशेष गरी यहाँ भारतबाट धेरैजसो महिलाहरु विवाह गरी आउने गर्छन्। उनीहरुलाई हेरी ५ या ७ वर्षको समय राख्नु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण अहिले पनि कायम नै छ। यो संविधान जारी गर्ने पार्टीहरुसँग हामीले यो संवैधानिक अधिकार भएको कारण पुरानै व्यवस्था अनुसार हुनुपर्छ भनिरहेका छौं।
अहिले जे जति वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता वितरण भइरहेको छ त्यो सबै संघीय कानुन नबनेको अवस्थामा पुरानै व्यवस्था अनुसार भइरहेको हो। संघीय कानुन बनेपछि यो वितरण रोकिन सक्छ र यसले समस्या उत्पन्न गर्न सक्छ।
संघीय कानुन भोलि बनाउने होइन। अहिले नै बनाउनुपर्छ। संसदीय व्यवस्थामा हामीले विगत केही वर्षयता अभ्यास गर्दै आएको छौ कि जब एक जना सदस्य पनि सदनमा कुनै विषयमा विरोध गर्दै उभियो भने सदन अबरोध हुन्छ। जसको संख्यात्मक उपस्थिति पुग्दैन उसका मागको सुनुवाईको बल भनेकै विरोधमा उभिएपछि सदनको कारबाही अबरोध हुने प्रचलन हो। तर अहिले नयाँ संविधान पश्चात यो प्रचलन र अभ्यासको अन्त्य भएको छ।
कानुन बनाउन सदनको दुई तिहाई आवश्यक पर्दैन। सामान्य बहुमतले पारित हुने परिस्थितिमा हामी जस्तो साना पार्टीहरू, जसको संसदमा बहुमत छैन, उनीहरूले के गर्ने? त्यसैकारण अहिले हामीलाई ठूलो आशंका छ कि संविधान निर्माण गर्दा जस्तै ठूला दलले कानुन बनाउँदा पनि हाम्रो अधिकार हनन् हुने प्रावधान राख्न सक्छन्।
अर्को कुरा संवैधानिक निकायका प्रमुख पदमा यति धेरै प्रावधान राखिएको छ कि त्यसमा वंशजको नागरिकता लिएको बाहेक अरुलाई निशेध गरिएको छ। यो विषयमा हामीलाई बदनाम गर्ने मनसायले भनिएको छ कि यिनीहरुले अंगिकृतलाई पनि समान अधिकार माग गरे।
हामीलाई यो थाहा छ कि अंगिकृत नागरिकता २०४७ सालपछि कसैलाई पनि दिइएको छैन भने त्यसको लागि मधेसी मोर्चाले किन हल्ला गर्छ? हामीले वैवाहिक अंगिकृतको अधिकारको कुरा गरेका हौं। जुन व्यक्ति आफ्नो देश र जन्मघर छाडेर विवाह गरी आफ्नो घरवार बसाउन डोलिमा आउँछ र त्यहीबाट उसको अर्थि उठ्छ, उसका लागि यो विभेद किन? देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र संबैधानिक निकायको प्रमुखमा त रोक लगाइयो। त्यो भन्दा तल प्रदेशको मुख्यमन्त्री लगायतका पदमा पनि निषेध गर्ने काम भएको छ। यो कहाँको लोकतन्त्र हो? के हामीले यो देशलाई वर्मा बनाउन लागेका हो?
भारतमा नेपालीहरुको लागि यस प्रकारको विभेद छैन। नेपालीहरुलाई त्यहाँ नागरिकता नदिए पनि रासन कार्ड तत्काल उपलब्ध गराइन्छ। जसको आधारमा जग्गा जमिन खरिद गर्ने देखि अन्य कुरामा पनि समान अधिकार उपभोग गर्न पाउछ।
किन भने अहिलेसम्म १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धी खारेज भएको छैन। हामीले यो देशको नीति निर्माण गर्दा वर्मा र श्रीलंका बनाउने कि लोकतान्त्रिक?
मधेसी यो देशको सच्चा नागरिक हो। उसको देशभक्ति र राष्ट्रिय भावनाप्रति अविश्वास गरी भारतीय हो भन्ने कुत्सित सोचाइबाट जब राज्य चल्छ त्यो बेलामा पेरूका अल्वर्टो फुजीमोरी जस्ताको पनि जन्म हुन सक्छ।
नेपालको इतिहास हेर्यो भने आजसम्म पनि कुनै मधेसी नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सकेको छैन। रामवरण यादव पहिलो राष्ट्रपति बने। अरु कोही कुनै संवैधानिक निकायको प्रमुख बने भने त्यो कहिलेकाही पर्ने भाग्यदय चिठ्ठामा भएको छ।
यो कुरा रामवरण स्वयम्ले नै राष्ट्रपतिको उम्मेदवार मनोनयन पश्चात मसँग भन्नु भएको थियोः के गर्ने बाबु, यदि जित्ने भएको भए गिरिजाले मलाई कुनै हालतमा दिदैनथे उनी आफै हुन्थे। त्यसैले अब मलाई सहयोग गर भनि आग्रह गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पनि मधेसी बनेको कुरा आउने गरेको छ। यो भन्नेहरुले के कुरा विर्सनु हुदैन भने दार्जेलिङका हरिप्रसाद प्रधान पनि पहिलो न्यायाधीश भएका थिए। यो देशका लागि उनले गरेको काम अहिलेसम्म कुनै प्रधानन्यायाधीशले गर्न सकेको छैनन्। त्यसकारण विदेशी आए भने यो देशै खाइहाल्छ भन्ने होइन। दार्जेलिङको मानिस के नेपाली हुन्छ? यही देशका मधेसीलाई नेपाली नठान्ने तर दार्जेलिङ र सिक्किमबाट आएभने उसलाई नेपाली ठान्ने? यो कन्फिल्कटलाई, यो विवेधलाई समाप्त पार्नुपर्छ।
हामीले शुरुदेखि नै पहिचान सहितको प्रदेश निर्माण हुनु पर्छ। कांग्रेस र एमालेको हठका कारण विगतमा राज्य पुर्नसंरचना आयोग, सर्वदलिय संयन्त्र पनि बनाइयो। आयोगले दिएको बहुमतका प्रतिवेदन बमोजिम सिमाकन हुनु पर्छ। दोस्रो संविधानसभाले आफ्नो नियमावलीमा भनेको छ कि अघिल्लो संविधानसभामा सर्वसम्मत भएका विषयलाई स्वीकार गर्दै विवादित विषयका अतिरिक्त नयाँ विषयमा हेर्ने छ। प्रदेशको निर्माण गर्दा पहिचान र सार्मथ्यका आधारमा बनाउने विषयमा कही विवाद थिएन। त्यसैले राज्य पुनसंरचना समिति, आयोग र अन्तरिम संविधानको धारा १३८ क बमोजिम गरिनु पर्छ।
मधेसमा दुई प्रदेश हुनु पर्छ। त्यो नभए सहमति हुन सक्दैन।
अन्तरिम संविधानले मधेसको जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको थियो। जसअनुसार, दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो। तर अहिले नयाँ संविधानमा यो स्थापित अधिकार खोस्ने काम भएको छ। यस विषयमा कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिको प्रस्ताव संशोधनमा राखिएको भए हुन सक्थ्यो। तर राखिएन। राज्यको महत्वपूर्ण आधार नै जनसंख्या हो। त्यसैको आधारमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुन जरूरी छ। भूगोलका लागि न्यूनतम सिट दिएर अघि बढ्न सकिन्छ। जहाँ थोरै जनसंख्या छ त्यहा एक अथवा दुई सिट दिन सकिएला। तर सबैमा बराबर वितरण हुन सक्दैन।
