व्यवस्थापिका संसद्मा विभिन्न सात वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल सुरू भएको छ।
संसद्मा बुधबार सूचना तथा संचार, स्वास्थ्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि विकास, उद्योग, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटका शिर्षकमाथि छलफल सुरु भएको हो । वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, जनसंख्या तथा वातावरण, पर्यटन, सिंचाइ, सामान्य प्रशासन र पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत विनियोजित बजेटमाथिको छलफल सकिएसँगै बुधबार थप सात वटा मन्त्रालय अन्र्तगत विनियोजित बबजेटमाथि छलफल सुरु भएको हो ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद् एवं पूर्वसूचना तथा संचारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकारले कानून नै नबनाइ निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी विक्री वितरण गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले कानूनबिना सरकारलाई जथाभावीरूपमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने अधिकार नरहेको बताए। उनले कानूनमा संशोधन नगरी नीतिका आधारमा निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिए सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए।
पूर्वसूचना तथा संचारमन्त्री डा. रिजालले अनलाइन संचारमाध्यम संचालन निर्देशिका तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरे। उनले संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित गर्ने आशयको भएको भन्दै निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेका हुन्। बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद् केशव बडालले सरकारले भूमिहीन किसानहरुलाई घर बनाउन तथा जीविकोपार्जनका लागि जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्ने मुख्य माध्यम कृषि भएको र कृषि उत्पादन बढाउनका लागि भूमिहीन किसान र कृषि श्रमिकलाई खुशी तल्याउने कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
बैठकले नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद् प्रेम सुवालले राखेको सूचना तथा संचार, उद्योग लगायतका पाँच वटा मन्त्रालय र नेमकिपाकै सांसद् अनुराधा थापामगरले राखेको कृषि विकास र युवा तथा खेलकुद् मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको थियो।
