सरकारले आफ्ना नजिकका एवं शक्तिशाली मानिसलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्ने निधो गरेकामा सहयोग प्राप्त गर्नेले नै सार्वजनिक रुपले अस्वीकार गर्दै भूकम्प पीडितलाई त्यस्तो सहयोगको खाँचो रहेको औंल्याएका छन्। सरकारले एक त कार्यविधि विपरित यसरी बाँड्न थालेको राष्ट्रिय ढुकुटीको पैसा विवादमा परिरहेकै बेला पछिल्लो घटनाक्रमले यसलाई थप विवादास्पद बनाएको छ।
गत जेठ १३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३१ जनालाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेकामध्ये पाँच लाख सहयोग पाउने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले त्यो रकम आफूलाई आवश्यक नरहेको बताउँदै बरू भूकम्प पीडितलाई दिन अनुरोध गरेका छन्।
सरकारले यसरी पैसा वितरण गर्दा जनतामा नराम्रो सन्देश जाने धारणा पनि पाण्डेले व्यक्त गरेको भनेर समाचारमा उल्लेखित छ।
अर्कोतर्फ पाण्डेलाई उल्लेख गर्दै बुधबार समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले पाण्डेमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएका छन्।
‘पहिले सहयोगका लागि निवेदन, त्यसपछि ताकेता, निर्णयपछि मिडियावाजी– ‘ठूला’ मानिसको कुरा पनि अलि सस्तो भो कि?’ रिमालले ट्वीट गर्दै भनेका छन्।
रिमालको जवाफसँगै पूर्व राष्ट्रपतिका मुख्य सल्लाहकार हरि शर्माले पनि यस विषयमा ट्वीट गर्दै थपेका छन्, ‘उनी (पाण्डे) त्यस्तै हुन्। तर पनि पत्याउनेले पत्याएकै छन् देसी विदेसी सबैले’
सरकारले राज्य कोषको पैसा जथाभावी बाँड्न थालेपछि २०६८ सालमा यस सम्वन्धी कार्यविधि बनाइएको थियो । ‘विपन्न तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई उपचार खर्च दिनेसम्बन्धी कार्यविधि’ मा त्यस्ता व्यक्तिले नगद पाउने नभइ उपचारखर्च सोझै बिल अनुसार अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने भनिएको थियो।
यस्तो प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले त्यसको उल्लंघन गर्दै सत्ताधारी नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपा (नेपाल)का कार्यकर्तासहित ३१ जनालाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी पाउनेमध्ये पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेबाहेक बहालवाला मन्त्री मेघराज नेपालीसमेत थिए। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेका उनलाई समेत तीन लाख दिने निर्णय त्यतिबेला गरिएको थियो।
