सांसद्हरुले कम्पनी ऐन अर्न्तगत निजी विद्यालय खोल्न नपाउने गरी शिक्षा ऐन संशोधन गरेर संसद्ले संविधान विरोधी काम गरेको बताएका छन्।
संसद्ले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विधेयक पारित गरेको दुई सातापछि सांसद्हरुले हाल संचालित निजी विद्यालयको सिन्डिकेट कायम हुने गरी शिक्षा ऐन संशोधन हुनु संविधानको भावना विपरित भएको बताएका हुन्।
शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले कम्पनी ऐन अर्न्तगत नयाँ विद्यालय खोल्न रोक लगाएको छ। दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारी आठौं संशोधन विधेयक पारित गर्न भूमिका खेलेको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले ऐनले विद्यालय खोल्न रोक लगाउनु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताए। समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले हाल संचालित निजी विद्यालयको सिन्डिकेट कायम हुने गरी विधेयक पारित भएकामा आफूलाई ग्लानी महसुस भएको बताए। उनले आफू बाहेक अन्य कतिपय सांसद्हरुले पनि गल्ती महसुस गरेको भन्दै विधेयक पारित भइसकेपछि गल्ती महसुस गर्नु चिकित्सकले विरामीलाई मृत घोषणा गरेपछि औषधी गल्ती परेछ भनेजस्तै भएको बताए।
बैठकमा अर्का सांसद् डा. गणेशमान गुरुङले हाल संचालित निजी विद्यालयलाई सरकारले गुठीमा लान नसके ऐन संशोधनको अर्थ नहुने बताए। उनले शिक्षामा अहिले कायम विभेद् अन्त्यका लागि लगानी उठाइसकेको निजी विद्यालयलाई सरकारले क्रमशः गुठीमा लानुपर्ने बताए।
जेठ २२ गते पारित शिक्षा आठौं संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण हुन बाँकि छ ।
