सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरूङले दश वर्षे द्वन्द्वका बेला राज्यकातर्फबाट जम्मा ८ कक्षा पास गरेका सिपाही र विद्रोही माओवादीका तर्फबाट अनपढ र कम उमेरका व्यक्ति आपसमा लडेको तथ्यलाई विर्सिएर सबै घटनालाई अर्न्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा हेर्नुपर्ने लबिङ नगर्न मानवअधिकारकर्मीहरुसँग आग्रह गरेका छन्।
व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले शुक्रबार ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गुरुङले आयोगको काम द्वन्द्व चर्काउने नभइ मेलमिलाप गराउने भएको भन्दै द्वन्द्वकालका घटनालाई विदेशीको आँखाबाट नहेर्ने बताएका हुन्। उनले आयोगले द्वन्द्वकालका सबै घटनालाई एउटै बास्केटमा नराख्ने बताए। उनले द्वन्द्वकालका घटनाका पीडितहरुलाई न्याय दिलाउने बारेमा आयोग प्रतिबद्ध रहेको भन्दै पीडितहरुलाई अनावश्यकरुपमा नउचाल्न मानवअधिकारकर्मीहरुसँग आग्रह गरे।
आयोगका अध्यक्ष गुरुङले पीडितहरुले डर धम्कीका कारण उजुरी नै दिन नसकेको भन्ने गोविन्द शर्मा बन्दी, दिनेश त्रिपाठी लगायतका केही मानवअधिकारवादीहरुको भनाइप्रति कडा प्रतिवाद गर्दै एक दुई घटनालाई आधार मानेर जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन अधिकारवादीहरुलाई सचेत गराए। उनले द्वन्द्वका बेला राज्यले चलाएको किलो शेरा अपरेशन र विद्रोही नेताको टाउकाको मूल्य तोकिएको विषयदेखि विद्रोही माओवादीले बालसैन्य प्रयोग गरेका विषयबारे आयोगले अनुसन्धान गर्ने बताए।
आयोगका अध्यक्ष गुरुङले प्रमुख दुई सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रीबीच भएको ९ बुँदे सहमतिबारे आयोगलाई कुनै चासो नरहेको बताए। उनले दलहरुले के सहमति गर्छन् र नेताहरुले के अभिव्यक्ति दिन्छन् भनेर पछाडि दौडनुको साटो आयोगले आफ्नो ऐन अनुसार काम गर्ने बताए।
कार्यक्रममा बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले शान्ति तथा पुनर्निमाण मन्त्रालयले बेपत्ता नागरिकको सूचीमा १४ सय ९५ जना नागरिक रहेको सूची उपलब्ध गराएको तर आयोगमा भने त्यसभन्दा बढी बेपत्ता भएको भनेर उजुरी परेको बताए।
