प्रधानमन्त्री, मन्त्री एवं राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताले मतदाता रिझाउन खुद्रेआयोजनालाई बुहवर्षीय बनाउँदै राज्यकोषको अर्बौ रकम दुरुपयोग गरिरहेको खुलेको छ। नागरिक दैनिकमा समाचार छ।
राजनीतिक प्रभाव र पहुँचकै आधारमा कम महत्वका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बुहवर्षीय बनाउँदा यो वर्ष मात्र राज्यमाथि झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढ्ने देखिएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा सडक विभागलाई समग्र सडक निर्माणका लागि मात्र ४२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ दिइएको छ। थपिएको रकम एकै वर्षमा खर्च नभए पनि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएपछि राज्यलाई भार थपिनेछ।
प्रधानमन्त्री, मनत्रीलगायत सरकारमा रहेका प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्रमा ती टुक्रे आयोजनालाई बुहवर्षीय बनाएर अहिले धमाधम बहुवर्षीय ठेक्काका लागि टेन्डर सूचना निकालिँदैछ।
राष्ट्रिय योजना आयोग स्रातले दिएको सूचना अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र बुटवललगायत क्षेत्रमा आफ्ना मतदाता खुसी पार्ने गरी साना योजना र रणनीतिक महत्व नराख्ने एवं आर्थिक उपाजनका दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महत्व नराख्ने आयोजनालाई बहुवर्षीय बनाइएका हुन्।
