सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार दुई महिनाअघि बढुवा भएका चार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) कामविहीन भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले पदस्थापन गर्न नसक्दा एआइजीहरू यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, विश्वराजसिंह शाही र सुशीलबरसिंह थापा कामविहीन भएका हुन्। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
सरकारको निर्देशन गृहद्वारा बेवास्ता बढुवा भएकै दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै चार एआइजीलाई पदस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृहसचिवलाई गत २६ चैतमै पत्र पठाएका थिए। उनले गृह मन्त्रालयकै प्रस्तावममोजिम मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाले सोअनुसार गर्न गराउन पत्राचार गरेका थिए।
गृहमन्त्री र आईजिपी नै पदस्थापनमा उदासीन
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल दुवै एआइजीको पदस्थापनर्को पक्षमा छैनन्। गृह प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइराला भने एआइजीहरूलाई जिम्मेवारी दिन दरबन्दीको अभाव रहेको बताउँछन्।
‘अहिले कुनै दरबन्दी नै छैन, दरबन्दी सिर्जना भएपछि काम पाउनुहुन्छ होला,’ कोइरालाले भने। एआइजीको विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न गृह मन्त्रालयले गरेको पहलका बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए।
चारवटा दरबन्दी सिर्जना गरियो, तर पदस्थापना गरिएन
मन्त्रिपरिषद्ले २९ साउन २०७१ देखि लागू हुने गरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदको चारवटा विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्ने र सोही दरबन्दीमा बढुवा भएकाको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, दुई महिना बितिसक्दा पनि गृहले पदस्थापनको गृहकार्य अघि बढाउन सकेको छैन।
