आठ वर्ष लामो विवादकाबीच गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचय पत्र (स्मार्टकार्ड) को ठेक्का फ्रान्सेली कम्पनी मर्फोलाई दिएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
ठेक्का हालेका ६ कम्पनीमध्ये सबभन्दा न्युन दररेट हालेको भन्दै गृहको राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले ८५ करोड रुपैंया बराबरको ठेक्काका लागि मर्फोको चयन गरेको हो।
पाँच वर्षभित्र नागरिकता विस्थापित गरी स्मार्टकार्ड वितरण गर्ने रणनीति अन्तर्गत एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सर्तमा गृहले स्मार्टकार्ड वितरणको योजना ल्याए पनि विवादका कारण रोकिएको थियो।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले सबैभन्दा न्युन दररेट पेश गरेको आधारमा मर्फोको चयन गरी सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकिएको जानकारी दिए।
सूचना अनुसार ७ दिनभित्र कुनै उजुरी नपरे चयन भएको कम्पनिलाई परिचयपत्रको जिम्मेवारीका लागी आवश्यक सम्झौता गरिने उनले बताए।
