नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सुरक्षाकर्मीलाई दोषी बनाउन नहुने बताएका छन्।
नेपाल मानव अधिकार संगठनले शुक्रबार काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति देउवाले सरकारको निर्णय अनुसार परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीलाई द्वन्द्वकालका घटनामा दोषी देखाउन नमिल्ने बताएका हुन्।
उनले नेपाली सेना, जनपद् प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कुनै एउटा पार्टी विशेषको नभएर राज्यका सुरक्षाकर्मी भएको भन्दै संविधान अनुसार परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेको अभियोगमा जेल हाल्नुपर्ने मानवअधिकारकर्मीहरुका अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताए।
उनले द्वन्द्वकालका बेला सेना र प्रहरीका सिपाहीहरुलाई मानवअधिकारको तालिम दिएर परिचालन नगरिएकाले मानवअधिकार उल्लंघन गरेको अभियोगमा कारवाही गर्नुपर्ने मागले सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराउने बताए। कांग्रेस सभापति देउवाले द्वन्द्वकालीन घटनामा सुरक्षाकर्मीलाई जिम्मेवार बनाउन नमिल्ने बताए।
काँग्रेस सभापति देउवाले दश वर्षे द्वन्द्व नेपालको आन्तरिक समस्या भएको भन्दै सकेसम्म मेलमिलापको बाटोमा जानुपर्ने बताए। कार्यक्रममा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ्गले भने द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने कुरा आयोगलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए।
उनले आयोगको उद्देष्य मेलमिलापको वातावरण तयार पार्ने भएको तर त्यसको नाममा पीडितहरुको सहमतिविना आममाफी दिने कुरा भने स्वीकार्य नहुने बताए।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले द्वन्द्वकालका सबै मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मातहत ल्याइनुपर्ने अन्यथा आयोग गठन गरेको औचित्य पुष्टि नहुने बताए।
