निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि महोत्तरीको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विनियोजन भएको रकम नेकपा एमालेका सांसद एवं शान्ति तथा पुनर्निर्माण राज्यमन्त्री दीपनारायण साहले आफ्नै भतिजा दिनेशलाई सम्सी १,२,३,४ र ५ को बाटोमा माटो–ग्राभेल र ४,५ को दुबैतिर बाटोमा नाला निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर खर्च गर्न खोजेपछि विवाद भयो। तर एमालेबाहेक सर्वदलीय समितिले शेष मुमताजलाई अध्यक्ष बनाए। दुबै पक्षबीच विवाद भएपछि अहिले ती दुबैमा रकम दिन रोकिएको छ।
राज्यमन्त्री साहले मौखिक प्रस्ताव राखे पनि जिल्ला विकास समिति (जिविस) ले सहमति दिन सकेको छैन। उनीमात्र हैन, यहाँका सबै सांसदले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत करौडौं रकम खर्चिए पनि यहाँका सर्वसाधारण जनताले विकासको ‘व’ अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आएको करौडौं रकम विकासको नाममा खर्चिए पनि ती खर्च बालुवामा पानि खन्याएसरह साबित भएको छ। खर्च भएको पैसाको परिमाण हेर्दा महोत्तरी जिल्लामा विकासको थुपै्र संरचना तयार भइसकेको हुनुपर्ने हो तर एउटै पनि चित्तबुझ्दो संरचना तयार भएको भेटिँदैन।
आर्थिक वर्ष ०७१ ÷०७२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित ६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका सांसदले एक–एक करोड र ती क्षेत्रबाट निर्वाचित सभासदका नामामा १५ ÷१५ लाखका दरले ६ करोड ९० लाख र ८ जना समानुपातिक तर्फका सांसदले १५ लाखका दरले एक करोड २० लाखसहित ८ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्चिएका थिए। खर्चिएको रकम कहीँ पनि सदुपयोग नभएको स्थानीयको गुनासो छ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि महोत्तरीमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत करौडौंको योजना यहाँका सांसदहरूले जिविसमा पेश गरेको पाइएको छ। सांसदहरूले धेरैको चित्त बुझाउन अधिकांश टुक्रे योजना बनाएका छन्।
प्रत्यक्षतर्फका ६ सांसदले प्रत्येक क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको डेढ करोड, सांसद क्षेत्र विकास कोषको २० लाख गरी १० करोड २० लाखको विभिन्न योजना बनाएका छन् । यस्तै, सामानुपातिकतर्फका ८ सांसदले २० लाखका दरले १ करोड ६० लाख रुपैयाँको योजना जिविस महोत्तरीमा पेश गरेका छन्।
जिविस महोत्तरीमा पेश गरिएको योजनाहरू आफ्ना निकटका कार्यकर्ता पोस्ने, भोट बैंक तयार पार्ने र आसेपासेको रोजाईका योजनाहरूमा यहाँका अधिकतर सांसदले बजेट विनियोजना गरेको पाइन्छ।
जिल्ला विकास समितिमा पेश गरेको योजनामा अधुरो भवन निर्माण, मन्दिर निर्माण, धर्मशाला निर्माण, सडकमा माटो र ग्राभेलको काम, नयाँ खानेपानी निर्माण लगायत टुक्रे र नदेखिने काममै बजेट छरेका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको मापदण्ड अनुसार ७ लाख रुपैयाँभन्दा तल बजेट दिन मिल्दैन। १२ वटा योजनाभन्दा बढी योजना बनाउन मिल्दैन तर सांसदले यो मापदण्डलाई पूरै लत्याएका छन्।
क्षेत्र नं. १ मा १३ वटा, क्षेत्र नं. २ मा १५, क्षेत्र नं. ४ मा १५, क्षेत्र नं. ५ मा १५ र क्षेत्र नं. ६ मा १५ वटा योजना जिविस महोत्तरीमा पेश भएको योजना फाँटका नायब सुब्बा निलाम्बर मिश्रले बताए।
योजना फाँटका अनुसार महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले नयाँ खानेपानी निर्माणमा २२ लाख, ज.मा.वि गौरीडाँडामा कृषि फर्म तथा प्रयोगशाला पूर्वाधार निर्माणमा २६ लाख , हाथिलेट वडा ४,५, र ७ मा बोरिङ निर्माणमा १५ लाख, बिजलपुरा अहिमान टोलमा कलर्भट निर्माण १० लाख, पशुपतिनगरमा अधुरो हेल्थपोष्ट भवन निर्माण ७ लाख, सिंग्याहीमा पक्की नाला निर्माण ८ लाख, मेघनाथ गोरहन्नामा बाँध निर्माण ७ लाख, बर्दिबास नगरपालिकामा कल्र्भट निर्माणमा ८ लाख, बर्दिबास नगरपालिका–७, र ८, पशुपतिनगर जाने बाटोमा अधुरो नाला निर्माणमा १५ लाख, हतिसर्वामा सामुदायिक भवन निर्माणमा ९ लाख, भंगहा सदा टोलमा सार्वजनिक भवन निर्माण ७ लाख, धर्मपुर मुसहरी टोलमा सार्वजनिक भवन नजिक कलर्भट निर्माण ८ लाख र बर्दिबास नपा–३ मा खेलकुद मैदान व्यस्थापनमा ७ लाखसहित डेढ करोडको योजना जिविसमा पेश गरेका छन्।
क्षेत्र नं. २ का सांसद किरण यादवले सहिद शिवचन्द्र सम्झना निर्माणमा ७ लाख, बाबा भइकम्प नाथ महादेव मन्दिर निर्माण ७ लाख, लोहारपटी स्टेशन टोलमा धर्मशाला निर्माण १० लाख, रौजा मजार सरिफ अधुरो धर्मशाला निर्माण १० लाख, ध्रुवकुण्ड स्थानमा अधुरो मन्दिर निर्माण ७ लाख, बदिया बन्चौधरी गढमा धर्मशाला निर्माण ७ लाख, गेरुका धाममा धर्मशाला निर्माण १० लाख, बगडास्थित रामजानकी मंदिरमा धर्मशाला निर्माण ७ लाख, बलवा ८ मा कलर्भट निर्माण १० लाख, भगवानपुर चौकमा सिँचाइ फाटक निर्माण १० लाख, वनौटा–२ मा सामुदायिक भवन निर्माण १० लाख, बलवा–५ मा बाटो निर्माण र खानेपानी ट्युबेल निर्माण २० लाख , पडौलदेखि रौजासम्मको सडक निर्माण २१ लाख, बदिया स्कुल नजिक कल्र्भट निर्माण ७ लाख, र बलवा–७ मंलग स्थानदेखि मनसिफ महावीर स्कुल हुँदै बाटो मर्मत र ग्राभेल कार्यका लागि ७ लाखसहित डेढ करोडको योजना जिविस महोत्तरीमा पेश गरेका छन्।
त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का सांसद रामदयाल मण्डलले महोत्तरी वडा नं. १ मा दुर्गा मन्दिर प्रवेशद्वारा र शौचालय निर्माणमा १० लाख, धिरापुरमा दलित सामुदायिक भवन निर्माणमा ९ लाख, धिरापुर–५ मा दलित सामुदायिक भवन निर्माणमा ५ लाख , एकरहिया–७ मा दलित सामुदायिक भवन निर्माणमा ७ लाख, जलेश्वर नपा–९ विद्यालय पोखरीको उत्तर पश्चिम डिमा कम्पाउण्ड निर्माणमा १० लाख, जलेश्वर नपा–१ देखि ६ मा खानेपानी धारा जडानमा २० लाख, प्रकौली फुलहाटमा धर्मशाला निर्माणमा १० लाख, जलेश्वर नपा–८ मा पिसिसि ढलानमा ३० लाख, जलेश्वर–५ देखि पिगौना जाने बाटोमा ग्राभेल र माटोको कामका लागि १५ लाख, पिपरा–२ स्थित हनुमान मन्दिर निर्माणमा १० लाख, मझौरा विष्णुपुर मुसहरी टोलमा पिसिसि ढलानमा ७ लाख, प्रकौली लोचना सडकमा कल्भर्ट निर्माणमा १५ लाख गरी डेढ करोडको योजना जिविसमा पेश गरेका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ का सांसद चन्देश्वर झाले डाम्ही मडै ३,४,५ र ७ को ग्रामीण सडक मर्मत सम्भारमा १० लाख, डाम्ही मडै ८ र ९ मा ग्रामीण सडक मर्मत सम्भारमा ८ लाख, मनरा–२ र ३ को ग्रामीण सडक मर्मत सम्भार १० लाख, कोल्हुवा वहेडा ८ र ९ मा ग्रामीण सडक मर्मत सम्भार ८ लाख, कोल्हुवा वहेडा–२,३,४ ग्रामीण सडक मर्मत सम्भार १० लाख, जलेश्वरनपा बखरी टोल पिसिसि सडक १० लाख, इटहर्वाकटी–७ चमार टोलमा ग्रामीण सडक मर्मत सम्भार ७ लाख, भटौलिया–१ देखि ६ सम्मको ग्रामीण सडक मर्मत सम्भार १० लाख, बथनाहा–६ मा कल्र्भट निर्माण २० लाख, बथना सडक स्तरोन्नति १० लाख, एकडारा बेला सहसराम बथनाहा सडक स्तरोन्नति तथा कल्र्भट निर्माण १५ लाख, मदै निर्माण स्कुलको अधुरो भवन निर्माण तथा सोलार जडान ७ लाख, इटर्हवाकटी–२ र ३ मा ग्रामीण सडक स्तारोन्नति ८ लाख, डाम्ही मडै–३ मा दलान निर्माण १० लाख, र रानीरतवारा मन्दिर मर्मत सम्भारमा ७ लाखसहित डेढ करोडको योजना जिविस महोत्तरीमा पेश गरेका छन्।
निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ का सांसद दीपनारायण साहले सम्सी , १,२,३,४ र ५ को बाटोमा माटो तथा ग्राभेल र ४ र ५ को दुबैतिर नाला निर्माणका लागि ३० लाख, रघुनाथपुर खखना मावि नजिक सार्वजनिक दलान निर्माणमा १२ लाख, गैढाभेटपुरस्थित राधाकृष्ण मन्दिर र ब्रम्हस्थानको अधुरो भवन निर्माणमा ७ लाख, श्री रानी मावि हहिरपुर, विर्ता सहसौला–७ को अधुरो भवन निर्माणमा ७ लाख, सहसौला १,२,३,४ र ५ को बाटोमा माटो तथा ग्राभेलको कामका लागि ७ लाख, खोपीमा अधुरो सार्वजनिक दलान र सडक मर्मत सम्भारका लागि १३ लाख, रामगोपालपुरमा अधुरो भवन निर्माणमा ७ लाख, रामगोपालपुर–२ मा क्याम्पस निर्माण ७ लाख, रामगोपापुर ८ र ९ मा सडकमा माटो तथा ग्राभेलको कार्यका लागि ७ लाख, पोखरभिण्डमा अधुरो भवन निर्माण र संग्रामपुरमा ब्रम्हस्थानको कम्पाउण्ड वाल निर्माणमा ७ लाख, सोनामाई–४ भुइँस्थान पोखरी नजिक धर्मशाला निर्माणमा ९ लाख, सोनौलमा स्वास्थ्य चौकी निर्माण र अधुरो भवन रंगरोगन कार्यका लागि १० लाख, पर्सादेवाड पैmजुल इसलाम मदरसा बाटो मर्मत सम्भारमा ८ लाख, बसबिटीमा पुस्तकालय निर्माणमा ७ लाख र वीरता बजार सहसौला–६ र ७ को बाटो र हरिणमरिसम्मको बाटोमा माटो तथा ग्राभेल कार्यका लागि १२ लाख रुपैयाँको योजना जिविस महोत्तरीमा पेश गरेका छन्।
यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ का सांसद सीताराम भण्डारीले भरतपुर मरहा खोला पुल हुँदै सर्लाही जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिको लागि २४ लाख, भरतपुर विषहरपुर प्राविदेखि हनुमान मन्दिर सडकका लागि १४ लाख, सुन्दरपुर–३ देखि मंगलनाथ मन्दिर सडकका लागि ७ लाख, भरतपुर विषहरपुर, फुल्काहा, सुन्दरपुर शिवनगर, सिंहास्नी हुँदै तरहारी सडकको लागि ७ लाख, गौशाला नपा निगौल–१० मा कृषि सडक खण्डमा कल्र्भट निर्माणमा १५ लाख, खैरमारा उच्च माविको पर्खाल निर्माण ७ लाख, औरही बजारमा रहेको अनुमान मन्दिर परिसरभित्र सामुदायिक भवनका लागि ७ लाख, फुल्काहा जमुनिया सशस्त्र वेश क्याम्पमा भान्सा घर र कार्यालय निर्माणका लागि ७ लाख, भरतपुर–८ हुँदै मरहा खोलासम्म सडक मर्मतका लागि १० लाख, खयरमारा सिन्धुली सडक नयाँ ट्रयाक निर्माण १४ लाख , सुन्दरपुर–८ सिंहासनी तरहारी सडक निर्माण ७ लाख, भरतपुरमा कल्भर्ट निर्माणका लागि १० लाख गुलरिया रघुनाथपुर सडकको लागि ७ लाख, बेलगाछी खाल्टे बजारको सडक ७ लाख, मरहा खोला ढल्केवर हुँदै फरलाइनसम्मको कृषि सडक निर्माणका लागि ७ लाखसहित डेढ करोडको योजना जिविस महोत्तरीमा पेश गरेका हुन्।
सामानुपातिक तर्फका सांसद विजय सिंह , धमेन्द्र साह , निर्जला राउत, नीशा साह, ज्ञानकुमार भुजेल, रञ्जना माझी , संगीता मण्डल र सुशील श्रेष्ठले बुझाएको योजनाको विवरण कम्प्युटरमा अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेकोले उनीहरूको योजनाको विस्तृत विवरण दिन नसकिने जिविस योजना फाटका नायब सुब्बा मिश्रले बताए।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नियमावली २०७१ ले बजेट अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेका, रोकिएका, प्रकोप विपदले क्षति भएका र केन्द्रीय बजेटमा समावेश हुन नसकेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तोकेको भएपनि व्यवहार त्यस्तो देखिएको छैन।
सांसदहरूले आफना निकटका कार्यकर्ता र आसेपासेलाई खुसी पार्नकै लागि अधिकतर रकम पहुँच र पावरको आधारमा बाँड्ने र त्यसमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी रकम बाटो मर्मत सम्भार, धर्मशाला र सामुदायिक भवन निर्माणमै खर्चिने गरेको पाइन्छ।
सडक मर्मत सम्भार र निर्माणमा रकम खर्चिंदा बिल भर्पाई बनाउन सजिलो हुने भएकाले यहाँका सांसदले सडकलाई नै आफ्ना पहिलो प्राथमिक योजनाको रुपमा छनौट गर्ने गरेको स्थानीयको कथन छ।
महत्व दिइनुपर्ने खानेपानी र र सरसफाई महत्वपूर्ण स्थल संरक्षण र वातावरण संरक्षण नवीकरणीय ऊर्जा र स्वास्थ्य चौकी, पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, कृषि उपज संकलन केन्द्र, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरेको पाइएको छ।
आठ जना समानुपातिक सांसदले २० लाखका दरले विभिन्न फुटकर योजना निर्माण गरी बुझाएका छन्। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सांसदहरूले पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि तालिम र गोष्ठीमा बढी ध्यान दिएका छन्। यस्तो कार्यक्रममा रकम बच्ने र खर्चको हिसाबसमेत देखाउन सजिलो भएकाले त्यसैमा जोड दिने गरिएको जिविस स्रोतको भनाइ छ।
यसअघि आ.व. ०७१÷७२ मा गिरिराजमणि पोखेरेलले २१ वटा योजनाका लागि १ करोड १४ लाख ६ हजार ९८ रुपैयाँ, १९ वटा योजनाका लागि रामदयाल मण्डलले एक करोड १५ लाख, १९ वटा योजनाका लागि किरण यादवले एक करोड १५ लाख, १६ वटा योजनाका लागि चन्द्रेश्वर झाले ९३ लाख १७ हजार २ सय ८४ रुपैयाँ, १४ वटा योजनाका लागि दीपनारायाण साहले १ करोड १२ लाख ५१ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ, १७ वटा योजनाका लागि सीताराम भण्डारीले १ करोड ४ लाख ९३ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ जिविसबाट निकासा गरी खर्च गरेका थिए।
सरकारी कार्यालय र राजनीतिक दलमा प्रत्यक्ष सहभागी विकासे योजनाका उपभोक्ता समितिमा बस्न पाइँदैन। यो नियमलाई मिचेर महोत्तरी जिल्ला विकास समितिको योजनाहरूमा कर्मचारी, शिक्षक र रजनीतिक पहँुचमा रहेकाहरूले विकासको कामको जिम्मा लिइरहेका छन्। सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रमको अधिकांश योजनाहरूमा दलका पहुँचवाला, शिक्षक र कर्मचारीहरूले कामको जिम्मा लिइरहेको पाइएको हो।
स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ मा राजनीतिक दलको प्रतिनिधि, बहालवाला सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, निर्माण व्यवसायीहरू उपभोक्ता समितिमा बस्न नपाउने उल्लेख छ। सरकारी पेश्की बाँकी रहेका, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेकाहरूले पनि समितिमा बसेर विकास निर्माणमा सहभागी हुन पाउँदैनन्। धेरैजसो समितिमा शिक्षक बसेका छन्। कर्मचारीहरू पनि भएको जिविसमा पेश भएको कागजातबाट देखिन्छ।
महोत्तरीका सबै सांसदले मन नलागेर भए पनि उपलब्धि नदेखिने साना योजनामा रकम छुट्याउनु परेको एक सांसदले बताए। कार्यकर्ता खुसी नभए राजनीति गर्नुको अर्थ नहुने भएकाले बाध्य भएर यस्तो गर्नुपरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लालेन्द्र मण्डलले बताए।
सरकारले सांसदलाई उपलब्ध गराउने बजेट उनीहरूले कार्यकर्ता रिझाउने योजनाका लागि छुट्याउने गरेका छन्। नजिक र आगामी दिनमा फाइदा मिल्ने क्षेत्रलाई खर्च छुट्याइएको छ। हरेक आवको अन्त्यतिर निकासा हुने रकम अघिल्ला वर्षझैं यसपटक पनि विकासभन्दा पार्टीका कार्यकर्ता रिझाउन नै खर्च हुने एक कर्मचारीले बताए।
स्थानीय विकास अधिकारी कृष्णकुमार चापागाईले सांसदको योजना आउने क्रम जारी रहेको बताए। उनका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट टुक्रे योजनालाई छुट्याएर सांसदले कार्यकर्ता रिझाउन खोजेका हुन्। यसपालि गत वर्षभन्दा बढी टुक्रे योजना छन्।
सबैले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने गरी विनियोजन गरेका छन्। सडक ग्राभेल र मर्मतमा ७० प्रतिशत छुट्याएका छन्। आफ्नै नेता, कार्यकर्ता उपभोक्ता समितिमा राखेर समिति बनाई काम हुने गरेको छ। समितिमा बस्न कार्यकर्ताबीच हानथाप हुने गरेको छ। सरकारले ६० लाखसम्म काम उपभोक्ताबाट बनाउन सक्ने कार्यविधि बनाएको छ।
‘कात्तिक मसान्तसम्म समयसीमा तोकिएकोमा उहाँहरूले फागुनमा पनि योजना छनोट गर्न सक्नुभएन,’ जिविसका योजना अधिकृत बलवीर ठाकुरले भने, ‘यस्तै भए असार मसान्तसम्म काम सकिन्न।’ जिविस, सडक, खानेपानी, कृषि र प्राविधिक प्रतिनिधि सम्मिलित निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम समितिले योजना छनोट गर्नुपर्छ। उक्त समितिका संयोजक सम्बन्धित क्षेत्रका संसाद हुन्छन्।
प्रत्यक्षबाट निर्वाचित सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यस कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक १ करोड ७० लाख खर्च गर्न पाउँछन्। जसमध्ये १ करोड ५० लाखका लागि योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने र बाँकी तजबिजमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ। समानुपातिकका सांसदले पाउने २० लाखमा तजबिजी अधिकार छ। जिविसका योजना प्रमुख ठाकुरले सबै सांसदको योजना छनौट भएर कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको बताए।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदले १५ वटाभन्दा बढी योजना छनौट गर्न नपाइने र ७ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको योजना पनि छनौट गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ। सांसदमार्फत आएको रकम कागजी विवरणमा विकास योजनामै खर्चिएको देखाइए पनि यथार्थमा कार्यकर्तालाई बाँडेर सिध्याएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। ‘कहीँ पनि सन्तोषजनक काम भएको छैन, हतारमा बजेट सिध्याइएको प्रस्टै देखिन्छ,’ मटिहानीका राजकिशोर मण्डलले भने, ‘सासदका कार्यकर्तालाई चाहिँ अवश्य नै लाभ भएको छ।’ निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय समितिमार्फत बजेट खर्च हुने गरी लागू कार्यक्रमले सांसदलाई ठेकेदारमा रुपान्तरण गरेको मण्डलले टिप्पणी गरे।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०५८ को चौथो संशोधन, २०७१ अनुसार कुनै राजनीतिक दल वा भ्रातृ संघ संगठन, कुनै गैरसरकारी संघ–संस्था वा व्यक्तिलाईलाई आर्थिक सहायता दिने नपाइने उल्लेख छ। सांसदहरुले स्मृति भवन निर्माण उपभोक्ता समितिलाई बजेट सिफारिस गरेका छन्। महोत्तरीका स्थानीय विकास अधिकारी चापागाईंले पार्टी भवनलाई नभई सामाजिक संस्थाका नाममा सांसदको सिफारिसमा बजेट निकासा गरिएको बताए।
यता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि निवार्चन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निवार्चन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा नियम विपरीत रकम खर्च भएको बताएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिमा रकम खर्च हुने योजना बनाउँदा गाउँ परिषद्, इलाका परिषद्, जिल्ला परिषद् स्वीकृत गरेका योजना हुनुपर्ने, पहिले सुरु भएर पैसा अपुग भएका योजनालाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। महोत्तरीका सांसदहरूले आफ्ना नातेदार, दलका भातृ संगठन र दल नजिकका गैरसरकारी संस्थालाई कनिका छरे जसरी पैसा बाँडेको देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
