भारतले प्रदेशको सीमांकन पुनरावलोकन मुद्दा समाधान नभएसम्म नेपालसँगको सम्बन्ध पुरानो अवस्थामा नफर्किने सन्देश दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
अहिलेको अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण आदानप्रदानले मात्रै सम्बन्ध सुधार नहुनेमा भारत स्पष्ट देखिएको छ ।
संविधान संशोधन नभए नेपाल दीर्घकालीन अस्थिरतातिर जाने र आफ्नो सुरक्षामा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने भारतको निष्कर्ष छ । प्रदेश सीमांकन हेरफेर गरी तराईमा दुई प्रदेश बनाउन प्रमुख दल सहमत भएपछि भारतले नयाँ संविधानप्रति समर्थन जनाउने सन्देशसमेत दिएको छ ।
नेपाली पत्रकारसँग दिल्लीमा यसै साता भएका अनौपचारिक अन्तर्क्रियामा भारतीय नेता, विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र विज्ञले संविधानपछिको प्रतिक्रिया र नाकाबन्दीमा कमजोरी भएको स्विकारेका छन् । ‘अहिलेको समय नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि संवेदनशील र जटिल छ ।
तर, यो अस्थायी चरण हो । दुवैतिरका स्टेकहोल्डरबीच सामान्य मतभेद छन्,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नेपालको संविधानमा हामीले प्रगति नै देखेका छौँ । बहुदलीय लोकतन्त्र आएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ । अब बाँकी विषय समाधान गरेर अघि बढौँ ।’