फाइल तस्बिर
सरकारले प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन बलियो पार्न बैशाख २३ गते भएको नौ बुँदे सम्झौता अनुकुल ऐन नै संशोधनको तयारी गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन सम्बन्धी ऐन २०७२ संशोधन बिधेयक मस्यौदा गरी गृह मन्त्रालय पठाएको खबर आजको नागरिक दैनिकमा दुर्गा दुलालले लेखेक छन्।
गृहको सुझाब समावेश गरी कानुनले त्यसलाई मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषदले सहमति जनाएपछि संशोधन प्रस्ताव संसदमा पेस भई पारित गर्ने तयारी छ । स्रोतका अनुसार संशोधन मस्यौदा सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तराष्ट्रिय मापदण्डविपरीत जघन्य अपराधमा दोषीलाई उन्भुक्ति दिन प्रेरित छ।
मन्त्रिपरिषद उच्चस्रोतका अनुसार दुई दलबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन प्रक्रिया तोकिएकै समयमा अघि बढाइएको हो ।
नौंबुँदेमा १५ दिनभित्र कानुन संशोधनलगायत प्रक्रिया थालनी गर्ने उल्लेख थियो।
