सरकारले हरेक वर्ष योजना आयोगले दिएको सीमा बढाएर बजेट ल्याउने गरे पनि जनताले विकासको अनुभूति गर्न वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । जुन तदारुकताका साथ बजेटको आकार बढाइन्छ त्यही रफ्तारमा खर्च गर्न नसक्दा सर्वसाधारणमा निराशा बढ्ने गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ।
कार्यकर्ता रिझाउन र भोट बैंक बढाउन हचुवाको भरमा कार्यक्रम राखी बजेटको व्यवस्था गरिने हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार नगरी यस वर्ष पनि आयोगले दिएको सीमाभन्दा एक खर्ब बढी रकम खर्च गर्ने बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकारीहरू जुटेका छन् ।
५ वर्षयताको पुँजीगत खर्च हेर्दा विनियोजित रकमको औसत ७८ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । आयोगको स्रोत समितिले बजेट बढाउनेबारे निर्णय गरिनसके पनि गत साता सार्वजनिक चौधौं योजनाको आधारपत्रअनुसार पनि आगामी वर्षको बजेटको आकार बढेर सजिलै १० खर्बभन्दा बढी पुग्ने छ । आधारपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मूल्यमा ९ खर्ब ७८ अर्ब बजेट खर्च हुन सक्ने उल्लेख छ । यस वर्षको मूल्य वृद्धिदरलाई समायोजन गरी हेर्दा बजेटको आकार सजिलै १० खर्ब नाघ्नेछ । आधारपत्रमै मूल्य वृद्धिदर ९ दशमलव ५ प्रतिशत हुने उल्लेख छ ।
‘यस वर्षकै मूल्यमा ९ खर्ब ७८ अर्ब भएपछि आगामी वर्ष १० खर्ब बढीको बजेट सजिलै बनाउने तयारी देखिन्छ,’ पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘तर आकार नबढाई योजना अयोगले पहिल्यै दिएको सीमाभित्र बजेट ल्याउनु राम्रो हुन्छ ।’ लामो समय सरकार नटिक्ने भएकाले बजेट निर्माणको अवसर पाउने सरकारले जनता रिझाउन जथाभावी खर्च विनियोजन गर्ने, तर खर्च नहुने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
