सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई स्थानीय निर्वाचन नगर्नुको कारण सोधेको छ।
अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञावलीले स्थानीय निर्वाचन गराउने आदेश दिन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सरकार र दलहरुलाई यस्तो प्रश्न गरेकी हुन्।
कार्कीको इजलासले स्थानीय चुनाव गराउन माग गरेको उक्त रिटले गंभीर संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्न माग गरेको भन्दै अग्राधिकार दिएर सुनुवाई गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
पछिल्लो स्थानीय चुनाव २०५४ सालमा भएको थियो। प्रत्येक पाँच वर्षमा हुनुपर्ने चुनाव त्यसपछि हुन सकेको छैन।
यतिलामो समयसम्म किन स्थानीय चुनाव हुन नसकेको भन्दै सर्वोच्चले सरकार र दलहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको छ।
